२८ फाल्गुन २०७६, बुधबार ०५:३३ बुधवार साप्ताहिक, नयाँबानेश्वर, काठमाण्डौं

छानबिनको दायरामा परेका नै गभर्नरको दौडमा

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नरको दौडमा रहेका डेपुटी गभर्नर चिन्तामणि सिवाकोटीमाथि केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले गुप्त रूपमा अनुसन्धान थालिरहेको छ । पदीय दुरुपयोग गरेर भ्रष्टाचारजन्य कार्य गरेको भन्दै उनीमाथि उजुरी परेपछि सीआईबीले उनलाई छानविनको दायरामा ल्याएको हो ।
राष्ट्र बैंकलाई अर्बौंको हानिनोक्सानी पु¥याउने कार्यमा डेपुटी गभर्नर सक्रिय रहेको उजुरीमा उल्लेख छ । राष्ट्र बैंकको वैदेशिक तालिमका लागि वार्षिक करिब ६ करोड रुपैयाँको टिकट खर्च हुँदै आएको छ । सम्पूर्ण कर्मचारीहरूको टिकट खरिदमा डेपुटी गभर्नर सिवाकोटीले हस्तक्षेप गरेर कमिसन खाने गरेको आरोप लगाइएको छ । सिवाकोटीको दबाबमा टिकट खरिद कार्य द्रोण निरौला सञ्चालक रहेको अर्बिट इन्टरनेसनल ट्राभल्स एन्ड टुर्सले पाउँदै आएको छ । उक्त टुर्सलाई टिकट खरिदको जिम्मा दिँदा प्रचलित खरिदसम्बन्धी ऐन, कानुन तथा राष्ट्र बैंकको खरिद नियमावलीलाई सिधै उल्लंघन गरेको बताइन्छ ।
वैदेशिक भ्रमणको टिकटमा एकलौटी गर्ने अधिकार अर्बिटलाई दिँदा सिवाकोटीले मोटो कमिसन लिएको आशंका गरिएको छ । अर्बिटका सञ्चालक निरौला र सिवाकोटीबीच पारिवारिक सम्बन्धसमेत रहेको बुझिएको छ । अर्बिटलाई वैदेशिक भ्रमणको टिकटको व्यापार गर्ने अधिकार दिएको लाभ सिवाकोटीले उठाउँदै आएका छन् । सिवाकोटीकी पत्नी कमला ओझा २०७६ सालको दसंैताका अस्टे«लियाको भ्रमणमा जाँदा अर्बिटले नै निःशुल्क रूपमा टिकट उपलब्ध गराएको बताइन्छ । त्यसो त सिवाकोटी राष्ट्र बैंकको विदेश तालिम तथा भ्रमण स्वीकृत गर्ने समितिको प्रमुखसमेत रहेको हुँदा उनले जे भन्छन्, त्यही नै लागु हुने बताइन्छ ।
राष्ट्र बैंकले बर्सेनि १ अर्बभन्दा बढी रुपैयाँ खर्च गरी नियमित रूपमा नोट छपाइ तथा सिक्का टकमरी गर्ने कार्य गर्दै आएको छ । नोट छपाइ र सिक्का टकमरी गर्दा डेपुटी गभर्नर सिवाकोटीले कमिसन लिने गरेको बताइन्छ । डेपुटी गभर्नर हुनुअघि सिवाकोटी मुद्रा छपाइ विभागको विभागीय प्रमुख रहेका थिए । पछि डेपुटी बनेपछि सो विभागको जिम्मेवारी अरू कार्यकारी निर्देशकलाई दिँदा हुनेमा सो जिम्मेवारी पनि आफैंले लिएका थिए । सिआइबीमा परेको उजुरीमा ‘सिवाकोटी डेपुटी गभर्नर भएपछि नोट छपाइमा चित्र परिवर्तन, पानी छाप, सुरक्षण धागो परिवर्तनको नाममा आवश्यक नै नरहेकोमा प्रतिपिस नोट छपाइमा रकम वृद्धि गरी ठूलो मात्रामा विदेशी विनिमय अपचलन गरेको’ उल्लेख छ ।
विगतदेखि नै सरकारले करिब ५० अर्बको रिफाइनान्स सुविधाका लागि कोषको व्यवस्था गरेको छ । उक्त कोष सञ्चालन गर्ने सम्पूर्ण अधिकार राष्ट्र बैंकको रहेको छ । कोषमा रहेको रकम राष्ट्र बैंकले ६ महिनाका लागि कर्जाका रूपमा प्रवाह गर्न पाउँछ । उक्त कोष बैंकहरूबाट कर्जा लिई व्यवसाय सञ्चालन गरेका व्यवसायीलाई व्यवसायमा सहज होस् भन्ने ध्येयले खोलिएको हो । अहिले सो कोष सञ्चालन गर्ने विभागको जिम्मेवारी पनि डेपुटी गभर्नर सिवाकोटीले नै लिएका छन् । कोषको बजेट पीडित र आवश्यक पर्ने व्यक्ति, फर्म, कम्पनीलाई कर्जा प्रवाह गर्नुपर्नेमा सिवाकोटीले भने आफू अनुकूलका व्यवसायीलाई कर्जा दिँदै आएका छन् । आफूले सिफारिस गरेका व्यवसायी र व्यावसायिक संस्थाहरूलाई कोषको रकम कर्जाका रूपमा प्रवाह गर्न सिवाकोटीले नियमन विभागका उपनिर्देशक दीपक पोखरेललाई खटाउँदै आएका छन् । कोषको व्यापक दुरुपयोग हुनुमा सिवाकोटीको भूमिका रहेको उजुरीमा उल्लेख छ ।
राष्ट्र बैंकको विभिन्न विभागमा रहँदै डेपुटी गभर्नर हुँदासम्म सिवाकोटीले अकुत सम्पत्ति आर्जन गरेको हुँदा उनीमाथि हदैसम्मको कारबाही गर्नुपर्ने पनि उजुरीमा उल्लेख छ । विगतमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सिवाकोटीको सम्पत्तिमाथि छानबिन गर्दा स्रोत नखुलेको सम्पत्ति फेला परेको भए पनि तत्कालीन अख्तियार प्रमुख लोकमानसिंह कार्कीलाई रिझाएर आफ्नो स्रोत नखुलेको सम्पत्ति व्यवस्थापन गर्न उनी सफल भएको स्रोतको दाबी छ । विगतमा राष्ट्र बैंकमा पेस गरेको सम्पत्ति विवरणमा समेत उनले आफ्नो सम्पत्ति विवरण लुकाएका थिए । डेपुटी गभर्नर भएपछि कमाएको अकूत सम्पत्ति अमेरिकामा रहेका आफ्ना छोरीहरूका नाममा हुन्डीमार्फत पठाएको, गएको दसैंपछि राष्ट्र बैंकबाटै अस्टे«लिया भ्रमण मिलाई सम्पत्ति व्यवस्थापन गरेको, केही सम्पत्ति भने आफन्तहरूका नाममा राखेकोसमेत उजुरीमा उल्लेख छ । तर, सिवाकोटी भने यी सबै आरोप मिथ्या भएको बताउँछन् । आफूलाई रोक्न विभिन्न व्यक्तिले बिनाप्रमाण दिनहुँ सतर्कता केन्द्रमा उजुरी हाल्ने गरेको बताउँदै उनले भने, ‘२०७० सालमा अख्तियारले मसहित राष्ट्रबैंकका १८ जना उच्च अधिकारीमाथि छानबिन गरिसकेका छ र २०७२ सालमा हामीले क्लिन चिट पाइसकेका छौं, अहिले ममाथि जेजे आरोप लगाइएका छन् ती सबै मिथ्या हुन् ।’ उनले आफ्नी श्रीमती आजसम्म कसैको फ्री टिकटमा विदेश नै नगएको भन्दै नोट छपाइको कुरा पनि झूट भएको बताए । उनले भने, ‘त्यसको लामो प्रक्रिया हुन्छ । नौजनाको कमिटीको सिफारिसका आधारमा नोट सिक्का डिजाइनको अर्को कमिटीमा जान्छ, त्यसले गरेको सिफारिस बोर्ड हुँदै अर्थ मन्त्रालय गएर मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय भएपछि मात्र हुन्छ तर अहिले म एक्लैले गर्नेजस्तो गरेर निराधार हल्ला