५ चैत्र २०७६, बुधबार ०७:२४ बुधवार साप्ताहिक, नयाँबानेश्वर, काठमाण्डौं

अदालतमा यस्तोसम्म हुन्छ

हेटौंडा । न्याय दिने निकाय अदालतबाटै अन्याय भयो भने न्याय खोज्न कहाँ जाने ? प्रसंग मकवानपुर जिल्ला अदालतको हो ।
एक न्यायाधीशले आफ्नो जिम्मेवारीबोधलाई राम्रोसँग ध्यान नदिँदा अनाहकमा दर्जनौं मान्छे तीन दिन र तीन रात बढी थुनामा बस्ने परिस्थिति सिर्जना भएको छ । मकवानपुर जिल्ला अदालतका इजलास नम्बर ३ का माननीय न्यायाधीश सीता शर्मा अधिकारीले हाजिर गरे टाप हिँड्ने अर्थात् हाटा शैली अपनाउँदा यो परिस्थिति सिर्जना भएको एक भुक्तभोगीले बताए ।
घटना यही २०७६ फागुन २३ गते शुक्रबारको हो । भोलिपल्ट शनिबार भएकाले सरकारी बिदा, २५ गते नारी दिवसका कारण कार्यालय बन्द र पर्सिपल्ट अर्थात् २६ गते पहाडी जिल्लामा होली बिदा भएका कारण अदालत एकैचोटि २७ गते मंगलबार मात्र खुल्थ्यो ।
मकवानपुर जिल्ला अदालतका १ नम्बर इजलासका न्यायाधीश डिल्लीरत्न श्रेष्ठ र २ नम्बर इजलासका न्यायाधीश कमलराज विष्ट दुवैजना त्यो दिन बिदामा थिए । अघिल्लो दिन ‘हेर्दाहेर्दै’का मुद्दाहरू बाँकी थिए । त्यो दिन अर्थात् शुक्रबार सरकारी वकिल कार्यालयमार्फत आएका थुनछेकका बहसहरू थुप्रै थिए । लामो समयदेखि थुनामा परेकाहरूलाई ‘आज अदालती काम सकियो भने भरेसम्म छुट्छु’ भन्ने पक्कै आशा हुन्छ । काम हुँदाहुँदै समयले नभ्याएर बाँकी रहनु भिन्दै कुरा हो । तर यहाँ त काम सुरु नै भएन । कुनै इजलास नै बसेन । ३ नम्बर इजलासका न्यायाधीश सीता शर्मा अधिकारी १० बज्नेबित्तिकै कार्यालय खुल्नासाथ हाजिर गरेर काठमाडौं हिँडिन् । उनले हाजिर गरिदिएकी थिइनन् भने कोही पनि न्यायाधीशको अनुपस्थितिमा थुनछेकको निर्णय स्रेस्तेदार केशवप्रसाद कौशिकले गर्न सक्थे ।
श्रीमान्ले हाजिरी ठोकिदिएका कारण त्यो ठाउँ पनि रहेन । अनाहकमा अर्को तीन दिन थप चिसो खोरमा दर्जनौं मान्छे बस्न बाध्य हुनुप¥यो । शीघ्र न्याय सेवा प्रवाह गर्ने, न्यायालयप्रति आस्था जगाउने काम न्यायकर्मीहरूबाटै गर्ने भन्ने प्रधानन्यायाधीशको अठोट यो घटनाका कारण गिज्याइएकोजस्तो अनुभूत गरे त्यस दिन जिल्ला अदालत पुग्नेहरूले ।
मंगलबार पनि विभिन्न फाइलसहित सात ट्रकजति थुनुवा अदालत ल्याइएका थिए । तर, श्रीमान्हरूलाई केको हतारो । आआफ्ना घरबाट १२ बजेतिर हेटौंडा आइपुगे । खाना खाइवरी इजलास सुरु गर्दा करिब १ नै बज्न लागेको थियो । ढिलो सुरु भएको इजलासले केही निर्णय मात्र गर्न भ्यायो । यस घटनाको सेवाग्राही र कानुन व्यवसायीहरूले चर्को आलोचना गरिरहेको अदालत परिसमा सुनिन्थ्यो ।