कन्टिनेन्टलले मानेन अदालतको आदेश
काठमाडौं । बालुवाटार जग्गा प्रकरणमा समेत मुछिएका सुहृद घिमिरेको कम्पनी कन्टिनेन्टल सर्भिसेज प्रालिले बालाजु औद्योगिक क्षेत्रभित्र पर्ने जग्गामा बलमिच्याइँ गर्ने काम अझै छाडेको छैन । कन्टिनेन्टलको बलमिच्याइँले गर्दा अरू उद्योगहरूले मर्का र समस्या झेल्नु परिरहेको छ ।
बालाजु औद्योगिक क्षेत्रको ६ सय ७० रोपनी जग्गामध्ये २९ रोपनी चक्रपथभित्र पर्छ । उक्त औद्योगिक क्षेत्रमा १ सय ४१ वटा उद्योग÷प्रतिष्ठान छन्, जसमा चालु उद्योगहरूको संख्या १ सय २५ र निर्माणाधीन उद्योगहरूको संख्या ११ छ । औद्योगिक क्षेत्रसहित चक्रपथभित्र पर्ने अरू जग्गामा समेत काठमाडौं महानगरपालिकाले २०५८ सालमा चःमति एकीकृत जग्गा विकास आयोजना सुरुवात ग¥यो । सो आयोजनामा चक्रपथभित्र पर्ने औद्योगिक क्षेत्रको २९ रोपनी जग्गासहित अरू जग्गाहरूलाई पनि आयोजनाले एउटै कित्ता बनाएर प्लानिङ गर्ने काम ग¥यो । यसरी प्लानिङ गर्दा बाटो, ढललगायतमा २९ मध्ये १२ रोपनी जग्गा कटाएर १६ रोपनी औद्योगिक क्षेत्रको भागमा प¥यो । आयोजनाले प्लानिङमा परेको जग्गाबाट योगदान प्रतिशत कटाएर दिने प्रावधान छ र यस्तो प्रावधान उपत्यकाका अरू आयोजनाहरूमा पनि लागु हुँदै आएको छ ।
कन्टिनेन्टलले गैरकानुनी रूपमा कब्जा जमाउँदै आएको औद्योगिक क्षेत्रको करिब १४ रोपनी जग्गा चक्रपथभित्रै र चःमति आयोजनाभित्रै पर्दछ । उक्त २९ रोपनी जग्गामध्ये औद्योगिक क्षेत्रले १० वटा उद्योगलाई भाडामा दिएको थियो । चःमति आयोजनाले गर्दा अहिले जग्गा १६ रोपनी मात्रै रहेको छ र पहिला रहेका १० वटै उद्योगलाई सो जग्गा दामासाही रूपले बाँड्नुपर्ने हुन्छ । तर, कन्टिनेन्टलले भने आफूले पहिला लिएको जग्गा एक टुक्रा पनि नछाड्ने अडान राख्दै आएको छ । उसले जबर्जस्ती रूपमा कब्जा जमाइरहेको १४ रोपनी जग्गा नै आफ्नो हुनुपर्ने जिकिर गरिरहेको छ ।
कन्टिनेन्टलले सबै जग्गा कब्जा गरेपछि औद्योगिक क्षेत्रले काठमाडौं जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो । अदालतले फैसला गर्दै ‘प्रतिशत कटाएर जग्गा वितरण गर्नुपर्ने’ आदेश दिइसकेको छ । तर, कन्टिनेन्टलले भने अदालतको आदेशलाई समेत अवज्ञा गर्दै सबै जग्गामा कब्जा जमाउँदै आइरहेको छ । औद्योगिक क्षेत्रले अदालतको आदेश मान्न कन्टिनेन्टलका प्रतिनिधिलाई सम्झाउँदा पनि आदेश नमान्ने र उल्टै आफ्ना मानिसहरू पठाएर औद्योगिक क्षेत्रका कर्मचारीहरूलाई धम्क्याउने काम गर्दै आएको छ ।
कन्टिनेन्टलको अडानका कारण सो क्षेत्रभित्रका १० वटा उद्योग मर्कामा परेका छन् । अरू उद्योगहरूले १६ रोपनीमध्ये दामासाहीले बाँड्दा आफूहरूलाई स्वीकार्य हुने बताए पनि कन्टिनेन्टलले भने आफूले जग्गा नछाड्ने देखिएपछि अरू उद्योगीहरू पनि आजित बन्न पुगेका छन् । कन्टिनेन्टलले सो जग्गा अवैध र गैरकानुनी रूपमा ओगटेको विषयमा पनि अहिलेसम्म कुनै टुंगो लागिसकेको छैन । उक्त जग्गामा कन्टिनेन्टलले हेभी उपकरण राखेर त्यसको बिक्री गर्दै आइरहेको छ ।
सम्बन्धित समाचार
-
आज बस्दै दस संसदीय समितिका बैठक : बजेट, मानवअधिकार र पूर्वाधारमा छलफल हुने
-
सार्वजनिक यातायातमा ‘ब्रेक’ : सरकारले नयाँ सवारी दर्ता तत्काल रोकेको किन ?
-
मीमबाट आन्दोलनसम्म : भारतमा “कक्रोच जनता पार्टी” कसरी बन्यो ठूलो ट्रेन्ड ?
-
‘डाबर मह’ गुणस्तरहीन ठहर, बजारबाट फिर्ता गर्न निर्देशन
-
प्लेकार्ड र अभद्र व्यवहारले संसद अवरुद्ध — सभामुखको कडा चेतावनी श्रम शक्ति पार्टीलाई
-
खानेपानीमा कर लगाउने सरकारी निर्णयविरुद्ध प्रदर्शन
-
प्रतिनिधिसभामा हर्क साम्पाङको प्रदर्शन, बालेनमाथि जवाफदेहिताको माग
-
वर्षा लागेपछि बीपी राजमार्गमा सास्ती : बाढीले सडकसँगै करोडौँ रकम पनि बगाउँदै
-
प्रधानमन्त्री बालेनले बोलाए विशेष मन्त्रिपरिषद् बैठक
-
देशभर लागूऔषध तस्करीविरुद्ध प्रहरीको निगरानी कडा
-
बुटवलमा तालिम, परीक्षण र उद्योगी अन्तरक्रिया एकसाथ
-
११औँ महाधिवेशनपछि पहिलो ठूलो जिम्मेवारी बाँडफाँट गर्दै एमाले
Leave a Reply