१४ श्रावण २०७७, बुधबार ०४:१५ बुधवार साप्ताहिक, नयाँबानेश्वर, काठमाण्डौं

‘भकुन्डो’ नै बनाइएका हुन् त वामदेव ?

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले पार्टी विभाजनमा सहज हुनेगरी अध्यादेश ल्याएपछि गत वैशाख तेस्रो साता नेकपाको विवाद उत्कर्षमा पुगेको थियो । तर, त्यो विवादलाई मत्थर पार्ने योजनासहित प्रधानमन्त्री ओलीले उपाध्यक्ष वामदेव गौतमलाई भावी प्रधानमन्त्री बनाउने प्रस्ताव गरे । ओलीकै शब्दमा भन्ने हो भने आफूमाथिको प्रहार तितरबितर बनाउन त्यो प्रस्ताव केवल ‘टियर ग्याँस’को थियो । अर्का अध्यक्ष प्रचण्डले ओलीलाई बैठकमै जवाफ दिएका थिए– वामदेव कमरेड भकुण्डो होइन, कतिन्जेल भकुण्डो बनाएर खेलिरहनुहुन्छ ?
तर, आफूलाई खुलेआम रूपमा प्रचण्ड र माधवकुमार नेपाल समूहको नेताका रूपमा परिचित गराउँदै आएका गौतमको भूमिका भने पार्टीभित्र विधि र पद्धतिको वैचारिक लडाइँ उत्कर्षमा पुगेका बेला प्रचण्डले भनेझैं ‘भकुण्डो’ जस्तो खेलौना बनेको छ । डेढ वर्षदेखि प्रधानमन्त्री ओलीले अध्यक्ष र प्रधानमन्त्रीमध्ये एक पद छोड्नुपर्ने लिखितै प्रस्ताव राख्दै आएका गौतमले मंगलबार स्थायी समिति बैठकअगावै उनलाई दुवै पदमा निरन्तरता दिनुपर्ने भन्दै ६ बुँदे वक्तव्य जारी गरेका छन् । ओलीको प्रवक्ताजस्तो भूमिकामा आएको वक्तव्यपछि प्रचण्डले गौतमको भूमिकालाई दिएको ‘भकुन्डो’को उपमाले फेरि चर्चा पाएको छ ।
वक्तव्यमा उनले प्रतिनिधिसभाको यो कार्यकालभरि ओली नै प्रधानमन्त्री रहने र एकता महाधिवेशन नहुन्जेल अध्यक्षमा पनि कायम रहनेगरी सहमतिको प्रस्ताव पेस गरेका हुन् । यससँगै पटकपटक ओलीबाट धोका खाएका गौतम कति छिट्टै वैचारिक हिसाबले स्खलित हुन्छन् भन्ने अस्थिर पात्रका रूपमा फेरि उदांगो बनेका छन् । यससँगै उनी ओली समूहमा स्पष्ट रूपले खुलेका छन् ।
यस्ता छन् गौतमका ६ बुँदे प्रस्ताव
१. कमरेड केपी शर्मा ओली एकता महाधिवेशनसम्म अध्यक्ष र प्रतिनिधिसभाको यस कार्यकालको बाँकी अवधिभर प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारीमा रहने
२. कमरेड पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ एकता महाधिवेशनसम्म सम्पूर्ण कार्यकारी अधिकारसहित अध्यक्षको जिम्मेवारीमा रहने ।
३. पार्टीको एकता महाधिवेशन सहमतिमा आयोजना गर्ने ।
४. प्रधानमन्त्रीको दैनन्दीनका कामहरूमा पार्टीले हस्तक्षेप नगर्ने । तर, सरकारले राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय महŒवका विषयहरूमा निर्णय गर्नुपूर्व पार्टीको सचिवालयमा परामर्श गर्ने । प्रशासन तथा सुरक्षा निकायका कर्मचारीहरूको पदोन्नति र सरुवाका लागि मापदण्ड निश्चित गरी कार्यान्वयन गर्ने ।
५.पार्टी सचिवालयका सुझाव र परामर्शमा मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन तथा राजनीतिक तथा संवैधानिक नियुक्ति गर्ने । संसद्मा नीति तथा कार्यक्रम र बजेट प्रस्तुत गर्नुपूर्व सचिवालयको परामर्श लिने ।
६.अबदेखि पार्टीका बैठकहरू पार्टी कार्यालयमा आयोजना गर्ने ।