१४ श्रावण २०७७, बुधबार ०४:४३ बुधवार साप्ताहिक, नयाँबानेश्वर, काठमाण्डौं

विवेकहीनताको पराकाष्टा

के हामी बाँचिरहेको समाज, राज्यप्रणाली, न्यायिक धरातल अमानवीय, हृदयहीन र जड बन्दै गइरहेका हुन् ? पछिल्ला केही घटनाक्रमले यस्तो प्रश्न जन्मिन÷जन्माउन बाध्य तुल्याएको छ । पछिल्ला दिनहरुमा आफ्नी पत्नीको हत्यापछि आजीवन काराबासको सजाय पाएका पूर्वडीआइजी रञ्जन कोइरालाको कैदअवधि घटाएर कैदमुक्त तुल्याउनु, चितवनको चेपाङ बस्ती जलाइनु र काठमाडौंमा एउटी युवतीमाथि एसिड प्रहार हुनुजस्ता घटनाले हामीकहाँ मानवीय संवेदनामा तीव्र रुपमा ¥हास आउँदै गरेको संकेतहरु मिल्दछन् । यस्ता घटना–प्रसंगले हामीलाई कुन दिशा र मार्गतिर डो¥याउँदै लगिरहेको छ ? निश्चय नै, गम्भीर प्रश्न उठ्न पुगेको छ ।
सशस्त्र प्रहरी बलका तत्कालीन डिआइजी रञ्जन कोइरालाले आफ्नी पत्नी गीता ढकालको क्रुर र पासविक तरिकाले हत्या गरेपछि उनले आजीवन कैद सजाय पाए । उनी कैदी–जीवन गुजारिरहेका थिए । तर, साढे आठ वर्ष कैद जीवन गुजारेका उनलाई कैदमुक्त गर्ने फैसला प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणा र सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश तेजबहादुर केसीको संयुक्त इजलासले ग¥यो । यद्यपि, महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले कोइरालाको मुद्धाको पुनरावलोन गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइसकेको छ । तर, यो प्रकरणले न्यायालयलाई विवादमा तान्ने काम ग¥यो । प्रधानन्यायाधीश राणा र न्यायाधीश केसीको फैसलापछि सामाजिक÷राजनीतिक वृत्तमा यसले ठूलै तरंग उत्पन्न गरायो । फैसलापश्चात् न्यायालयको निष्पक्षतामाथि प्रश्न उठाउने काम त भयो नै, न्यायाशीशहरुले कुन स्वार्थमा जघन्य अपराधमा जेल सजाय काटिरहेका पात्रको कैद अवधि घटाएर जेलमुक्त गर्ने फैसला ग¥यो भन्ने प्रश्न निकै गम्भीर रुपमा उब्जिन पुग्यो ।
बहुसंख्यकले यो फैसलालाई न्यायिक विवेकहीनताको पराकाष्टाको रुपमा अथ्र्याए । प्रधानन्यायाधीश राणा र न्यायाधीश केसी आलोचनाको पात्रका रुपमा उभ्भिन पुगे । सबै वृत्त, तह र तप्काबाट यो फैसलाविरुद्ध आवाजहरु उठे । स्वच्छ, पवित्र मानिने न्यायालय कतै बिकाउयोग्य थलोको रुपमा बदलिन पुगेको त होइन ? भन्ने आशंका पनि जन्मिन पुग्यो । यद्यपि, न्यायालयलाई नै विवादमा तान्ने यो फैसलाको तत्काल पुनरावलोकन हुने भएको छ र त्यसबाट कुनै निचोड निस्केला भन्ने अपेक्षा राख्न सकिन्छ ।
केही दिनपूर्व एउटा डरलाग्दो अमानवीयताको उद्घाटन चितवनको चेपाङ बस्तीमा हुन पुग्यो । चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जको सुरक्षार्थ खटिएका सुरक्षाकर्मीहरुले केही चेपाङको घरमा आगो लगाइदिए । निकुञ्जको जग्गामा बसेको आरोप लगाउँदै ती चेपाङहरुको घर जलाइदिएका थिए । वर्षाद्को बेलामा घरबारविहीन बन्न पुगेका चेपाङहरुले भोग्नुपरेको पीडासँगै सेनाको कुटपिटबाट एकजना चेपाङ युवाले मृत्युवरणसमेत गर्नुप¥यो ।
यो हृदयविदारक एवं अमानवीयताको पराकाष्टा झल्किने घटनापछि पीडितहरुलाई दोषी देखाउन राज्यस्वयं अग्रसर देखिएको छ । यो घटनालाई सामान्यीकरण गर्न वन मन्त्री शक्ति बस्नेत नै क्रियाशील देखिएका छन् । सेनाको कुटाइबाट एक युवा मारिएका छन्, अत्यन्तै न्युन आर्थिक हैसियत भएका चेपाङहरुको बस्ती उजाड हुन पुगेको छ, तर मन्त्री भने ‘केही गुन्द्री मात्र जलेको’ स्पष्टीकरण दिँदै असंवेदनशील बन्दैछन् । चेपाङ बस्तीमा आगो लगाइनु र चेपाङ युवा बिनाकसुर मारिनुजस्ता घटनाले यो देशमा कम्युनिष्टहरुको सरकार छ भन्ने कुराको नमज्जाले खिल्ली उडाएको छ । जसरी, पञ्चायतकालीन समयमा गरिब, सुकुम्बासीहरुको बस्तीमा हात्ती लगाएर तत्कालीन प्रहरी–प्रशासनले ताण्डव मच्चाउने गथ्र्यो, राज्यसत्ता पूरै अन्ध रुपमा गरिब, सुकुम्बासीमाथि खनिन्थ्यो, चेपाङ बस्तीमाथिको यो कारबाही पनि त्यही पञ्चायतकालीन दिनहरुलाई सम्झाउने आधार बन्न पुगेको छ ।
समाजमा महिलाहरु कति असुरक्षित छन् र उनीहरु कति भयग्रस्त जीवन बाँचिरहेका छन् भन्ने तितो दृष्टान्त काठमाडौंको सोल्टीमोडमा एउटी युवतीको अनुहारमा छ्यापिएको एसिड प्रकरणले प्रष्ट देखाउँछ । आफूले मन पराएकी युवतीले प्रेम अस्वीकार गरेपछि मुस्लिम समुदायको एक अधबैंसेको निर्देशनमा छ्यापिएको एसिड–प्रकरण निन्दनीय त छ नै, यसले पुरुषवादी सामन्ती चिन्तन र हैकमको उजागरसमेत गरेको छ । भारतीय समाज एसिड–प्रकरण जति पीडित छ र त्यसले त्यहाँ जति विकराल रुप लिइरहेको छ, त्यसको घातक र गलत प्रभावले नेपाली समाज पनि बिस्तारै प्रताडित बन्दै गएको छ । एकपछि अर्को एसिड प्रकरण जन्मिनुमा मानिसहरुमा व्याप्त कुण्ठित मानसिकता र बदलाको भावनाले जति काम गरिरहेका छन्, त्योसँगै पुरुषवादी वर्चश्व–भाव र मानसिकताले पनि उत्तिकै काम गरिरहेका छन् । तसर्थ, समाजमा जह्रा गाडेर बसिरहेको पुरुषवादी चिन्तनलाई उखेलेर नफ्याँकेसम्म एसिड प्रकरणहरु जन्मिइ नै रहन्छन् ।