३ भाद्र २०७७, बुधबार ०५:१८ बुधवार साप्ताहिक, नयाँबानेश्वर, काठमाण्डौं

मन्त्री र मुख्यमन्त्री परिवर्तनको कसरत

काठमाडौं । सरकारको कामको मूल्यांकनको एजेन्डा स्थायी समितिमा थाती रहेका बेला संघीय मन्त्रिपरिषद् र केही प्रदेशका मुख्यमन्त्री हेरफेरको विषयले नेकपाभित्र प्रवेश पाएको छ ।
खासगरी पार्टीको समस्या समाधानका लागि गठित ६ सदस्यीय कार्यदलले स्थायी समितिमा प्रस्तुत एजेन्डालाई नै मुख्य आधार मानेर सुझाव प्रस्तुत गर्ने तयारी गरेकाले पनि नेकपाभित्र सरकारको कामलाई गति दिएर प्रभावकारी बनाउन ती विषयले प्रवेश पाएको हो । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालसँग यस विषयमा एक चरण छलफलसमेत गरिसकेकाले कार्यदलको प्रतिवेदनपछि स्थायी समिति बैठक बस्ने र त्यतिबेलै संघीय मन्त्रिपरिषद् र मुख्यमन्त्री हेरफेर गर्नेगरी आन्तरिक गृहकार्य चलिरहेको बताइएको छ ।
प्रचण्डले हेरफेर प्रधानमन्त्रीको अधिकार भने पनि अढाइ वर्ष पूरा गरिसकेका र प्रभावकारी कार्यसम्पादन गर्न नसकेका मन्त्रीहरूलाई बिदा दिने विषयमा एकसरो सहमति जनाइसकेको बताइन्छ । यो सहमतिअनुसार पार्टीलाई विधिसम्मत ढंगले सञ्चालन गर्ने अभ्यास भएको खण्डमा एकसरो केन्द्रीय सचिवालायमा समेत छलफल हुन सक्ने बताइएको छ ।
पहिलो लटमा मन्त्री भएकाहरूमध्ये ईश्वर पोखरेल, प्रदीप ज्ञवाली, रामबहादुर थापा ‘बादल’, डा. युवराज खतिवडा, गिरिराजमणि पोखरेल, शक्ति बस्नेत, वर्षमान पुन, पदमा अर्याल, बिना मगर हुन् । जसमध्ये मन्त्री पुन, ज्ञवालीसहित केहिलाई कार्यसम्पादनका आधारमा पुन निरन्तरता दिईने बुझिएको छ । । पछिल्लोपटक मन्त्री भएकामध्ये फिटिक्कै नतिजा दिन नसकेका श्रममन्त्री रामेश्वर राय यादव परिवर्तनको सूचीमा पर्नेछन् । उता, केन्द्रीय सचिवालयबाट मन्त्रिपरिषद्मा समावेश गराइएमा उपाध्यक्ष वामदेव गौतम, प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठ र महासचिव विष्णु पौडेल मन्त्री बन्ने सूचीमा अग्रपंक्तिमा पर्नेछन् । तर गौतम र श्रेष्ठबारे कानुनी व्याख्याको अड्चन र पौडेलले पार्टी काममा ध्यान दिनुपर्ने भएकाले उनीहरू नयाँ मन्त्रिमण्डलमा पर्ने सम्भावना कम रहेको बताइन्छ । यस्तो अवस्थामा गौतमलाई मनाउन उनकी श्रीमती तुलसालाई महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री बनाउने सम्भावना रहेको पनि बताइन्छ । तर, पछिल्लो लटमा मन्त्री भएर काम गर्ने अवसर नै पाइनसकेका पार्वत गुरुङलाई बिदा गर्दा अन्याय हुने भएकाले उनलाई सकभर अर्को मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिने तर सबै पक्षलाई मिलाउँदा खाली नभएको अवस्थामा भने बिदा दिने सोचमा प्रधानमन्त्री ओली पुगेको स्रोतले जनाएको छ । यसरी पुनर्गठन हुँदा पछिल्लो लटमा मन्त्री भएका योगेश भट्टराई, घनश्याम भुसाल, वसन्त नेम्वाङ, भानुभक्त ढकाल, डा. शिवमाया तुम्बाहम्फेले भने निरन्तरता पाउनेछन् । पुनर्गठनमा नवप्रवेशीका रूपमा सुरेन्द्र पाण्डे, भीमबहादुर रावल, जनाद्र्धन शर्मा, पम्फा भुसाल, टोपबहादुर रायमाझी, देवेन्द्र पौडेललगायतमध्येबाट मन्त्री बन्ने बताइएको छ ।
उता, प्रदेश ५ का मुख्यमन्त्रीका रूपमा राम्रै पर्फमेन्स देखाउँदै आएका शंकर पोखरेलले महाधिवेशन लक्षित केन्द्रीय राजनीतिको भूमिकामा आउन चाहेकाले त्यहाँ पूर्वमाओवादी समूहलाई जिम्मेवारी दिएर ६ नम्बर प्रदेशमा पूर्वएमाले समूहले जिम्मेवारी लिनेगरी तयारी भइरहेको बताइन्छ । त्यस्तै, पार्टी संसदीय दलमा बढी आलोचित रहेका वाग्मती प्रदेशका मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेललाई बिदाइ गरेर अष्टलक्ष्मी शाक्य, पशुपति चौंलागाई र राजेन्द्र पाण्डेमध्येबाट चयन गर्नेगरी गृहकार्य चलिरहेको बताइन्छ ।
वरिष्ठ नेता नेपाल समूहलाई समेट्न पनि वागमतीमा मुख्यमन्त्री हेरफेर गर्नुपर्ने चर्को दबाबमा ओली छन् । नेतृ शाक्यले अरुचि देखाएको खण्डमा पूर्वएमालेमै रहँदा दुईपटक पोलिटब्यूरो सदस्य र बाग्मती इन्चार्ज भएर पनि अहिलेसम्म मन्त्रीको जिम्मेवारी नपाएका र निरन्तर अन्यायमा परेका चौंलागाईंलाई जिम्मेवारी दिँदा उपयुक्त हुने दबाबमा नेतृत्व छ । उता, सिनियर र अनुभवी मात्र होइन, संघीय स्वशासनमा राम्रो दखल भएका पाण्डे दाबेदारको अग्रसूचीमा भए पनि पौडेलले पश्चिम बाग्मतीका तर्फबाट प्रतिनिधित्व गरिसकेकाले उनको नाम काटिन सक्ने उत्तिकै रहेको बताइन्छ । युवा संघका पूर्वअध्यक्षसमेत रहेका चौंलागाईंको दाबी काठमाडौं उपत्यकासहित पूर्वी बाग्मतीका जिल्लाहरूका तर्फबाट स्वाभाविक हुने भन्दै उनको पक्षमा युवाहरूको पंक्तिले स्वतस्फूर्त अभियान सुरु गरिसकेको छ । युवा संघका पूर्वअध्यक्ष महेश बस्नेत पनि चौंलागाईंलाई बनाउने विषयमा सकारात्मक रहेको गाइँगुइँ चल्ने गरेको छ ।
त्यस्तै, प्रदेश १ मा पनि शेरधन राईको विकल्पमा पार्टी सचिवसमेत रहिसकेका सिनियर नेता भीम आचार्यलाई बनाएर जाँदा पार्टीभित्रको शक्ति सन्तुलन पनि मिल्ने र एकताको सन्देश जाने भएकाले हेरफेर गरेर जाँदा उपयुक्त हुने आवाज बलियो रूपमा उठेको छ ।