३ भाद्र २०७७, बुधबार ०५:२७ बुधवार साप्ताहिक, नयाँबानेश्वर, काठमाण्डौं

१० वटा बैंकमाथि राष्ट्र बैंकको छानबिन

काठमाडौं । पछिल्लो समय अस्तित्वमा रहेका तीन दर्जन वाणिज्य बैंकहरूमध्ये १० वटा छानबिनको घेरामा परेका छन् । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको एक मात्र नियमनकारी निकाय नेपाल राष्ट्र बैंकले ती बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई छानबिनको दायरामा ल्याएको हो । राष्ट्र बैंकले सबैको विवरण माग गरेको बताइएको छ । छानबिनमा दोषी प्रमाणित भए ती बैंकका सीईओ हटाइनेसमेत बताइएको छ ।
ती बैंकहरूले नीतिगत छुट कार्यान्वयन नगरी नाफा बढाएको आरोप छ । राष्ट्र बैंकले बदमासी भेटिए प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरूको जागिरसमेत खोस्ने गरी छानबिन सुरु गरेको राष्ट्र बैंक स्रोतले जानकारी दिएको छ । नीतिगत सहुलियत कार्यान्वयन नगरी भद्रगोल गर्ने र अर्को ब्याज तिराउन अनावश्यक रूपमा ऋण सिर्जना भएको देखिएको भन्दै छानबिन सुरु गरेको बताइएको छ । त्यसअघि राष्ट्रबैंकको वित्तीय अनुगमन तथा सुपरीवेक्षण विभागमा उजुरी परेको थियो । बढीजसो उजुरी परेका १० वटा बैंंकमाथि छानबिन गर्न विशेष सुपरिवेक्षण टोली पठाएको राष्ट्र बैंकको स्रोतले जानकारी दिएको छ । सुरुमा १० वटामा छानबिन थालिए पनि आवश्यक पर्दा अरू बैंकमा पनि अनुगमन गर्न सकिने सम्भावना रहेको बताइएको छ । राष्ट्र बैंकले गत आर्थिक वर्ष ऋणीलाई प्रत्यक्ष फाइदा पु¥याउन ब्याजमा छुट दिएको थियो । पहिलोपटकको स्किममा, चैतमा किस्ता तिर्नेलाई उसको ब्याजमा १० प्रतिशत छुट दिने व्यवस्था थियो । राष्ट्र बैंकका अनुसार यसमा दुई खालको व्यवस्था छ । किस्ता मासिक र त्रैमासिक निर्धारण गरिएको हुन्छ । त्रैमासिक किस्ता तिर्नेहरूको समय माघ–फागुन र चैत निर्धारण हुन्छ । तर कतिपय बैंकहरूले माघ र फागुनकोमा १० प्रतिशत छुट दिएनन्, चैतको मात्र छुट दिए भने कतिपयले त छुट नै दिएनन् ।
दोस्रो ब्याज छुटको स्किममा चैतमा कायम ब्याजदरमा २ प्रतिशत घटाउनुपर्ने व्यवस्था थियो । यसमा पनि बैंकहरूले बदमासी गरेको राष्ट्र बैंकले फेला पारेको छ । कतिपय बैंकहरूले माग्नेलाई २ प्रतिशत छुट दिए भने सो स्किम थाहा नपाएर नमाग्नेले त सो सुविधा केही पनि पाएनन् ।
कतिपयले भने १ प्रतिशत मात्र छुट दिएको पनि भेटिएको छ । केही बैंकले २ प्रतिशत घटाएर अर्को २–३ प्रतिशत प्रिमियम थपेको पनि भेटिएको अनुसन्धानमा संलग्न ती अधिकारीले बताए । ‘२ प्रतिशत ब्याज छुट कसकसले दिए भनेर हामीले सबै बैंकसँग रिपोर्ट माग गरेका छौं,’ सुपरिवेक्षण विभागका एक अधिकृतले भने, ‘रिपोर्टको मिहीन अध्ययन पछि अर्को कदम के लिने भनेर निर्णय लिनेछौं ।’ हुन त बैंकर्स संघका पदाधिकारीहरूसँग बसेर कसकसलाई छुट दिने भन्दै राष्ट्र बैंकले एउटा सूची नै बनाएको थियो । त्यो सूचीमा करिब करिब ९० प्रतिशत ऋणहरूले छुट पाउने अवस्था थियो । तैपनि, उनीहरूले छुट नपाएको बरु उल्टो बैंकको आम्दानी बढेको देखियो । त्यसपछि राष्ट्र बैंकले बैंकको बदमासी केलाउन सुपरिवेक्षण टोली पठाएको बताइएको छ । केही बैंकको नियत एकदमै खराब देखिएको सुपरिवेक्षणका क्रममा नियतवश बदमासी गरेको भेटिएमा प्रमुख कार्यकारीलाई नै कारबाही गरिने व्यवस्था भएको ती अधिकारीको दाबी छ । नियतवश बदमासी गरेका बैंकका प्रमुख कार्यकारीलाई तत्कालीन राजीनामाका लागि निर्देशन दिने र तिनीहरूमाथि विभागीय कारबाही हुने बताइएको छ । कुनकुन बैंक सो कार्यमा संलग्न छन् भनेर चाहिँ उनले खुलाउन चाहेनन् । स्रोतका अनुसार त्यस्ता बैंकमा सिद्धार्थ, एभरेस्ट, प्राइम, सहयोगी विकास बैंक, गरिमा विकास बैंकलगायत रहेको बुझिएको छ ।