३ भाद्र २०७७, बुधबार ०५:४३ बुधवार साप्ताहिक, नयाँबानेश्वर, काठमाण्डौं

पलाएको आशा

संवादहीनताको तहसम्म ओर्लिसकेको सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’बीच केही दिनपूर्व पार्टीभित्र उत्पन्न विवादलाई हल गर्न कार्यदल गठन गर्ने सहमति बनेसँगै आम कार्यकर्ता र जनपंक्तिमा आशाको सञ्चार हुन पुगेको छ । केही महिनायता चरमचुलीमा पुगेको नेकपाभित्रको विवाद यतिबेला मत्थर देखिएको छ । दोस्रो पुस्ताका आशालाग्दा नेताहरू सम्मिलित कार्यदलले उत्पन्न विवादलाई हल गर्ने बाटो फेला पार्लान् भन्ने अपेक्षा गर्न थालिएको छ । शीर्ष नेतृत्वबीच देखिएको विवादलाई साम्य तुल्याउँदै आगामी दिनमा पार्टीलाई एकीकृत गरेर गतिशील बनाउने सूत्र कार्यदलले फेला पार्ने आशा पनि गर्न थालिएको छ ।
प्रधानमन्त्री ओलीले पार्टी र सरकार दुवैको कुशल नेतृत्व गर्न नसकेको निचोड निकाल्दै अर्का अध्यक्ष प्रचण्ड, वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल, अर्का वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाललगायत स्थायी समितिका बहुसंख्यक सदस्यहरूले ओलीले सहज रूपमा पदत्याग गर्नुपर्नेमा जोड गरेका थिए । तर, पार्टी र सरकार दुवैको बागडोर सम्हालेर बसेका ओलीलाई यस्तो प्रस्ताव स्वीकार्य हुन सकेन । दुवै पक्ष आ–आफ्नो अडानमा रहँदा त्यसले तिखो अन्तरविरोधको रूप लिन पुग्यो । एकातिर स्थायी समितिको बहुसंख्यकमा ओलीलाई हटाइछाड्ने दृढता रह्यो भने अर्कातिर ओली पक्ष बरु पार्टी विभाजित होस् तर दुवै पद नछाड्ने ढिठमा अल्झिरह्यो । दुवै पक्षको अडानका कारण नेकपा कुनै विधि र पद्धतिमा चल्ने पार्टी नभएर झगडालुहरूको दस्ताका रूपमा देखिन पुग्यो ।
मौलाउँदै गएको नेकपाका हाँगाबिगा काँटछाँट गर्न देशीविदेशी शक्तिकेन्द्रहरूले प्रयत्न नगरेका होलान् भनेर पत्याउने आधार छैनन् । स्थानीय, प्रदेश र संघीय संसदको चुनावयता शक्तिशाली पार्टीका रूपमा स्थापित नेकपालाई विभाजनको स्वाद चखाउन प्रतिक्रियावादी तŒवहरू अवश्य नै सल्बलाइरहेका छन् । सरकार गठनयताका परिदृश्यहरूले पनि प्रतिक्रियावादी शक्तिहरू हरेश खाने तहसम्म पुगेका थिए । किनभने, एकपटक सत्तामा पुगेपछि कम्युनिस्टहरूले ५० वर्षसम्म सत्तामा ढलिमली गर्छन् भन्ने अफवाह बहुमत ल्याएपछि निकै फैलिन पुगेको थियो । मूलतः विगतमा सत्तामा लामो समय रजाइँ गरेको नेपाली कांग्रेसजस्ता पार्टीहरूलाई त औडाहा हुनु स्वाभाविकै थियो । सत्तामा नहुँदा पानीबिनाको माछाझैं छटपटाउने कांग्रेसलाई कम्युनिस्टहरूले दुई तिहाइको सरकार गठन गर्नु छटपटीको विषय त थियो नै, नेकपा अहिलझैं शक्तिशाली नहोस् भन्ने प्रयत्न ती शक्तिहरूबाट हुन थालिसकेको थियो । कांग्रेसलगायत यथास्थितिवादी शक्तिहरू नेकपामा विभाजन आओस् भनेर धूपअक्षता गर्न अहोरात्र क्रियाशील देखिए । ‘आजै फुट्यो, भोलि नै फुट्छ’ भनेर दिन तोक्दै भविष्यवाणी गर्ने कार्यमा ती शक्तिहरूले अग्रता नै कायम गरेका थिए ।
आखिर शीर्ष नेतृत्वबीचको अन्तरविरोध पनि भयानक नै थियो । अन्तरविरोधको सही व्यवस्थापन हुन नसक्दा त्यसले तिक्तता, संवादहीनता र मनमुटावका रूपहरूसमेत ग्रहण गरिसकेका थिए । दुई समूहमा विभक्त भएर शीर्ष नेतृत्वबीच झगडा चम्किँदा नेकपा फुटोस् भनेर धूपअक्षता हाल्नेहरूलाई थप बल पनि पुगेको थियो । शीर्ष नेतृत्वको गाँड कोराकोरले कतै विभाजन आउने पो हो कि भन्ने आशंका र झस्काइ आम कार्यकर्ता र जनपंक्तिमा पर्नु स्वाभाविकै थियो ।
पछिल्लो समय भने युवा पुस्ताले पार्टीभित्र उत्पन्न असहज परिस्थितिलाई एउटा टुंगोमा पु¥याउन पहलकदमी लिए । पार्टीका बहुसंख्यक केन्द्रीय सदस्यहरूले बैठक बोलाउन माग गरे पनि त्यसमा कुनै सुनुवाइ नभएपछि युवा सांसदहरूले शीर्ष नेतृत्वलाई दबाब दिन थालेका थिए । पार्टीलाई विकराल अवस्थातिर जान नदिन युवा पुस्ताले हस्तक्षेप गर्ने सम्भावना पनि बढ्दै थियो । आखिर, युवा पुस्ताको दबाबका सामु शीर्ष नेतृत्व झुक्नुको विकल्प पनि थिएन ।
तर, युवा पुस्ताले कुनै हस्तक्षेप नगर्दै अध्यक्षद्वय पार्टीभित्र उत्पन्न समस्याको निकास निकाल्ने कुरामा सहमत भए । यसलाई राम्रो संकेतका रूपमा मान्नुपर्छ । साथै, कार्यदलमा रहेका दोस्रो पुस्ताका नेताहरूलाई पार्टीभित्र उत्पन्न अन्तरविरोधको चुरो थाहा भएको हुँदा पार्टीलाई एकीकृत ढंगले अगाडि बढाउने सूत्रहरू फेला पार्लान् भन्ने आशा र अपेक्षा गर्नु नै यतिबेला सान्दर्भिक हुन्छ । आम कार्यकर्ता र जनपंक्ति कार्यदलले औंल्याउने मार्गचित्रको प्रतीक्षामा छन् ।