८ आश्विन २०७७, बिहीबार ०४:४४ बुधवार साप्ताहिक, नयाँबानेश्वर, काठमाण्डौं

कर्मचारीको चुनाव रोकिने सम्भावना

काठमाडौं । १८ दिनपछि हुन लागिरहेको निजामती कर्मचारीहरूको आधिकारिक ट्रेड युनियन (सीबीए) को निर्वाचन स्थगित हुने सम्भावना बढेको छ । आगामी असोज २४ गते निर्वाचनको मिति तय भएसँगै अहिले कर्मचारी संगठनहरू चुनावी माहोलमा उत्रिएका छन् । तर, तोकिएको समयमा निर्वाचन हुने आशंका बढेको छ ।
केही दिनअघि प्रदेश २ का मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री हृदयेश त्रिपाठीलाई पत्र लेखी आधिकारिक ट्रेड युनियनको चुनाव स्थगित गर्न अनुरोध गरेका थिए । मुख्यमन्त्री राउतले कोभिड–१९ को कारण देखाएर तत्काल चुनाव हुन गाह्रो पर्ने भन्दै स्थगित गर्न माग गरेका हुन् । सामान्य प्रशासन मन्त्रीलाई लेखिएको पत्रमा भनिएको छ, ‘२०७७ असोज २४ गते हुन लागेको आधिकारिक ट्रेड युनियनको निर्वाचन हाल कोभिड–१९ को अवस्था विद्यमान रहेको र प्रदेश २ यो महामारीको कारण सबैभन्दा बढी प्रभावित रहेको वर्तमान अवस्था तथा थ्रेसहोल्डको विवाद र सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा समेत मुद्दा विचाराधीन रहेको अवस्थालाई ध्यानमा राखी हाललाई आधिकारिक ट्रेड युनियनको निर्वाचन स्थगन गर्न अनुरोध छ ।’ मुख्यमन्त्री राउतले सामान्य प्रशासन मन्त्रीलाई यस्तो व्यहोराको पत्र सोमबार मात्रै पठाएका हुन् ।
पूर्वनिर्धारित कार्यक्रमअनुसार असोज ९ गतेदेखि निर्वाचन–कार्यक्रम सार्वजनिक भइसकेको छ । सो दिन मतदाता नामावली प्रकाशन भएपछि निर्वाचन कार्यक्रम सुरु हुने जनाइएको छ र त्यसका निम्ति विभिन्न ठाउँहरूमा प्रमुख निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय स्थापना भएर काम अगाडि बढिसकेको छ ।
ट्रेड युनियनको निर्वाचन रोक्न भित्रभित्रै केही कर्मचारीहरूसमेत लागिपरेको बुझिएको छ । नेकपा (एमाले) र माओवादी केन्द्रबीच पार्टी एकता भई एकता महाधिवेशनको छेउछाउमा पुग्दा पनि अझै तत्कालीनका यी दुई पार्टीको कर्मचारी संगठनहरूबीच भने एकता हुन सकेको छैन । तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्रका कर्मचारी संगठनबीच मर्ज हुँदा अध्यक्ष माओवादी केन्द्रका हरि रावललाई छाड्नुपर्ने भएपछि अहिलेसम्म कुरा मिल्न नसकेको हो ।
कर्मचारी वृत्तमा पूर्वएमालेका कर्मचारीहरूको बाहुल्य छ । गएको २०७३ सालमा सम्पन्न आधिकारिक ट्रेड युनियनको निर्वाचनमा एमाले कर्मचारी संगठन एक्लैले ४५ प्रतिशत मत ल्याएको थियो । त्यतिबेला एमाले कर्मचारी संगठनले २२ हजार, नेपाली कांग्रेसको कर्मचारी संगठनले १६ हजार ल्याएको थियो भने माओवादी केन्द्रको कर्मचारी संगठनले ५ हजार मात्र ल्याएको थियो । मधेसी मञ्चले भने १६ सय मत ल्याएको थियो । विभिन्न ४८ वटा विभागमध्ये एमाले कर्मचारी संगठन एक्लैले ६८ प्रतिशत विभागमा जितेको थियो ।
तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्रको कर्मचारी संगठनबीच एकता हुँदा ६० र ४० को आधारमा एकता हुनुपर्ने कुरा उठ्दै आए पनि त्यो कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । कर्मचारी वृत्तमा पूर्वएमालेका कर्मचारीहरूको बाहुल्य रहेको हुँदा प्रतिशतको आधारमा एकता हुन नसकिरहेको हो ।