८ आश्विन २०७७, बिहीबार ०५:०१ बुधवार साप्ताहिक, नयाँबानेश्वर, काठमाण्डौं

गोरेटो समातेको संविधान

गणतान्त्रिक नेपालको संविधान जारी भएको पाँच वर्ष बितेको छ । इतिहासको प्रवाहमय गतिमा पाँच वर्ष कुनै लामो समयावधि होइन । तर, बितेको पाँच वर्षको अवधिमा संविधानले गति समात्यो कि समातेन ? संविधान गोरेटोमा हिँड्न सक्यो कि सकेन ? भन्नेजस्ता प्रश्नहरू निश्चय नै उठ्छन् । किनभने, लामो र कष्टसाध्य प्रयत्नपछि २०७२ सालको मध्यवर्षमा नेपाल र नेपाली जनताले जननिर्वाचित प्रतिनिधिहरूको सभाबाट संविधान पाएको थियो । पहिलो संविधानसभाको हठात् विघटनपछि सिर्जित अन्योलपूर्ण राजनीतिक अवस्थालाई चिरेर दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचन भएपश्चात् मात्र तत्कालीन सभाका प्रतिनिधिहरूको जोडबलमा नयाँ संविधान जारी हुन सकेको थियो ।
संविधान जारी भएपश्चात्का राजनीतिक दृश्य–परिदृश्यहरू निश्चय नै सहज थिएनन् । देशभित्रैका केही शक्ति र छिमेकी मुलुकको असन्तुष्टि व्यावहारिक रूपमै पोखिएका थिए । संविधान जारी भएपछि तराई–मधेसका असन्तुष्ट राजनीतिक समूहहरूले असन्तुष्टिका चरम रूप प्रदर्शन गर्न थाले । उनीहरूले तराई–मधेसको जनजीवन ठप्प पार्न चाहे । मधेस–केन्द्रित राजनीतिक समूहहरूले संविधानप्रति प्रत्यक्षतः असन्तुष्टि व्यक्त गरिरहेकै बेला छिमेकी मुलुक भारतले नेपालमाथि नाकाबन्दी लगाउन उचित ठान्यो । संविधान जारी हुनै लागेको बेला त्यसलाई रोक्न भारतले अथक प्रयत्न गरे पनि, आफ्ना प्रतिनिधिलाई नेपाल पठाए पनि नेपालका राजनीतिक शक्तिहरूले त्यो प्रयत्नलाई चिर्दै निर्धारित समयमै संविधान जारी गरे । आफ्नो प्रयत्नमा धक्का लागेपछि भारतीय शासक वर्ग नेपाली जनतालाई दुःख र पीडा थोपर्ने मनशायले नाकाबन्दी लगाउन पछि परेन । करिब ६ महिना लगाएको कठोर नाकाबन्दीले जनजीवन निकै प्रभावित हुनुका साथै कष्ट बेहोर्न बाध्य भयो ।
यस्ता तीता क्षण र घटनाक्रमहरू सम्हाल्दै संविधानले पाँच वर्षको यात्रा पूरा गरेको छ । तर, बितेका पाँच वर्षका अवधिमा के संविधानले सही गोरेटो पक्रिएको छ त ? यस्तो प्रश्न स्वाभाविक रूपमा उठ्न पुग्छन् । निश्चय नै संविधान जारी भएपछि देशले एउटा निश्चित र सही गोरेटो पक्रिनमा सफलता प्राप्त भने गरेको छ । संविधानकै जगमा टेकेर केही उपलब्धिहरू पनि हासिल भएका छन् । देश प्रादेशिक संरचनाअनुरूप अग्रयात्रामा लम्किरहेको छ । संघीय, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीनै तहका निर्वाचन सम्पन्न भएका छन् । तीनै तहमा जनताले आफूद्वारा चुनेका जनप्रतिनिधिहरूबाट सेवा, सुविधा प्राप्त गरिरहेका छन्, आफ्ना समस्या र आवाज राख्ने थलो पाएका छन् । लामो समयसम्म जनप्रतिनिधिविहीनको कारण अनेक समस्या झेलेका जनता अब भने धेरै हदसम्म समस्यामुक्त भएका छन् ।
तीनै तहको निर्वाचन सम्पन्न भएपश्चात् देशमा राजनीतिक स्थिरता कायम हुन पुगेको छ । पूर्ववर्ती समयमा व्याप्त राजनीतिक अस्थिरताले निम्त्याउने समस्या र संकटहरू मोचन हुन पुगेका छन् । कुनै पनि सरकारले एक वर्ष नछिचोलेका कैयौं उदाहरण पस्किनुपर्ने अवस्थाको क्रमशः अन्त्य हुँदै गइरहेको छ । र, सरकारको स्थायित्वसँगै विकास र समृद्धिका मार्ग–रेखाहरू कोरिँदै गएका छन् । राजनीतिक स्थिरताले पु¥याउने फाइदाका रूपहरूबारे नेपाली जनताले थाहा पाउँदै गएका छन् ।
यद्यपि, संविधान जारी भए पनि बेलाबखतमा भने केही शक्ति÷समूहहरूले पुरानो विगत कोट्याउन भने छाडेका छैनन् । खासगरी मधेस–केन्द्रित दलहरूले अझै पनि संविधान अपुरो रहेको बताउँदै आएका छन् । संविधान निर्माणमा महŒवपूर्ण भूमिका खेल्ने पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले त वर्तमान संविधानलाई ‘आधा गिलास खाली र आधा भरिएको’ भन्दै संविधानको पूर्णतामाथि प्रश्नचिह्न उठाउँदै आएका छन् । मधेस–केन्द्रित दलहरूका गुनासाको पनि अहिलेसम्म सम्बोधन हुन सकेको छैन ।
संविधान सबै नेपाली जनताको साझा दस्तावेज हो । संविधानमा सबैका भावना समेटिनुपर्छ । निश्चय नै कुनै राजनीतिक दलविशेष वा व्यक्तिविशेषका दस्तावेज संविधान होइन र हुनु पनि हुँदैन । सबैले संविधानप्रति अपनत्व जगाउने भावनाको विकास हुनु अपरिहार्य छ । तसर्थ, संविधान जारी भएको पाँच वर्ष बितेको अवसरमा यदि कुनै शक्ति वा समूहका संविधानप्रति गुनासा छन् भने त्यसलाई यथोचित सम्बोधन गर्ने दिशातिर पाइला चालिनुपर्दछ । संविधानप्रति सबै नेपालीको माया र ममता जगाउनु अनिवार्य छ ।