१४ आश्विन २०७७, बुधबार ०८:२१ बुधवार साप्ताहिक, नयाँबानेश्वर, काठमाण्डौं

महँगी नियन्त्रण गर

कोभिड–१९ को जोखिम न्यून नहुँदै निषेधाज्ञा हटेको केही दिन बितिसकेको छ । सरकारले नजिकिँदो चाडपर्वलाई ध्यानमा राखेर निषेधाज्ञा हदैसम्म खुकुलो गरेसँगै बजारमा चहलपहल पनि स्वाभाविक रूपमा बढेको छ । तर, कोभिड–१९ को महामारी फैलिएसँगै लामो समय लगाइएको लकडाउन बीचमा केही समय खुकुलो भए पनि फेरि गरिएको निषेधाज्ञाका कारण आर्थिक गतिविधि शून्यमा झरेको छ । आम जनताको आर्थिक अवस्था पुरानै लयमा नफर्किरहेका बेला अर्को कहर झेल्न बाध्य छन्, नेपालीहरू । त्यो कहर हो– महँगीको । पछिल्ला केही दिनयता महँगीले यसरी चुलिँदै गएको छ कि सर्वसाधारण महँगीको कठोर मार झेल्न बाध्य छन् ।
हरेक नेपालीले प्रत्येक दिन आफ्नो भान्सामा दाल, भात र तरकारी पाक्ने परिकल्पना गर्छन् । तर, दैनिक उपभोग्य यी सामग्री अहिले छोइनसक्नु गरी महँगिएका छन् । यतिबेला निम्न र मध्यम वर्गीय परिवार अकासिँदो महँगीको कहरले पिल्सिएका छन् । केही दिनपूर्व, नेपालीको भान्सामा अनिवार्यजस्तै बन्दै गइरहेको प्याजको मूल्यवृद्धिले आकाश नै छोएको थियो । प्याजको मूल्यमा केही गिरावट आएसँगै फेरि टमाटरको मूल्यले चुली छुन पुगेको छ । यीबाहेक दैनिक उपभोग्य अरू वस्तुहरू पनि छोइनसक्नु भएका छन् ।
आखिर चाडपर्व नजिकिँदै जाँदा किन नेपालीले महँगीको सामना गर्नुपर्छ ? हरेक उपभोग्य वस्तुहरूको मूल्य किन यही समयमा बढ्छन् ? यो प्रश्न वर्षौंदेखि उठ्दै आएको छ । तर, मूल्यवृद्धि नियन्त्रण गर्नेतिर सम्बन्धित निकायले प्रभावकारी पहलकदमी लिन चासो राख्ने गरेका छैनन् । मूल्यवृद्धि, कुनै उन्मत्त साँढेझैं आतंक सिर्जना गरेर कुदिरहे पनि त्यसलाई काबुमा राख्न कसैले चासो देखाउने गरेको पाइँदैन । यतिबेला मूल्यवृद्धिरूपी साढे दौडिरहेको छ तर सरकारी निकायले त्यसलाई नियन्त्रणमा लिनेतिर कुनै कदम चालेको पाइँदैन ।
लकडाउन र निषेधाज्ञाको अवधिमा बजार धेरै नै सस्तिएको थियो । बजारमा निर्बाध रूपमा हिँड्डुल गर्न सक्ने अवस्था नरहे पनि तरकारी, फलफूललगायत दैनिक उपभोगका वस्तुहरू चोकचोक, घरघरमा पु¥याइने गरिएको थियो । त्यो पनि किसानहरूले बेच्ने मूल्यमा । लकडाउनका कारण रोजगारीमा आबद्ध नहुँदा आर्थिक स्रोत सुकेका आम उपभोक्तालाई त्यो समय दैनिक उपभोग्य वस्तुहरू सस्तिँदा त्यसले केही हदसम्म भए पनि राहत महसुस गराएको थियो । तर, अहिले भने अवस्था सामान्य बन्दै जाँदा आमउपभोक्ताले महँगीको मार झेल्न बाध्य हुनुपरिरहेको छ ।
यो विषयमा कुनै विमति छैन कि महँगी सिर्जना हुनुमा व्यापारीहरू र बिचौलियाहरूको साँठगाँठले प्रमुख भूमिका खेल्दै आइरहेको छ । धेरैभन्दा धेरै मुनाफा कमाउने दाउमा रहेका व्यापारीहरू र उत्पादक किसानहरूलाई ठगेर नाफा खान पल्केका बिचौलियाहरूका कारण बजार महँगिँदै गएकोमा कुनै दुईमत देखिँदैन । यिनीहरूको जालो यति मजबुत छ कि कुनै सरकारले त्यसलाई सहजै तोड्न सक्दैन । अझ बिचौलियाहरू त यति हाबी छन् कि उत्पादक किसानहरू तिनीहरूसामु निरीह छन् । किनभने, बिचौलियाहरूले बजारमा कब्जा जमाएको हुँदा उनीहरूले निर्धारण गरेको दररेटमा आफ्ना वस्तुहरू सुम्पिनुपर्ने बाध्यतामा किसानहरू छन् । व्यापारीहरूको त कुरै नगरौं, उनीहरू उपयुक्त मौका हेरेर बसिरहेका हुन्छन् र कालोबजारी गर्ने समय आउनेबित्तिकै मौका छोपिहाल्छन् ।
यी सबै दृश्य÷परिदृश्य उब्जिनुमा सरकारको कमजोरी नै प्रमुख कारक रहेको छ । सरकारी निकायहरूले बजारको प्रभावकारी अनुगमन गर्न नसक्नु र कतिपय अवस्थामा त तिनै व्यापारी र बिचौलियाहरूसँग साँठगाँठ हुनु नै यस्ता समस्याहरू निम्तिने कारण हुन् । कहिलेकाहीँ चाडपर्वलाई लक्षित गरेर सरकारी निकायले बजार अनुगमन गर्ने गरेको त छ नै, तर त्यो केवल झारा टार्ने हिसाबमा मात्र सीमित हुने गरेका छन् । कालोबजारी गर्ने एकाध व्यापारीलाई कारबाही गरेका हुन्छन् र त्यसको व्यापक प्रचार–प्रसार पनि गर्ने गर्छन् । तर, त्यो खासै प्रभावकारी तरिका भने होइन । एकाध मुसालाई समातेर हात्तीहरूलाई छाड्ने कार्यमा नै सरकारी निकाय तल्लीन रहेका देखिन्छन् ।
बढ्दो महँगीले जनता आहत बन्दै गइरहेका छन् । तर, सरकारले महँगी नियन्त्रण गर्नेतिर प्रभावकारी कदम चाल्न सकिरहेको छैन । बजार अनुगमनलाई पनि चुस्त र प्रभावकारी बनाउन सकिरहेको छैन । आम उपभोक्ताले सरकारको उपस्थिति यस्तै बेलामा खोज्ने रहेछ । तर, महँगीले गाँजिरहेको यो बेला सरकारको उपस्थिति कतै नदेख्नु दुःखद र विडम्बनापूर्ण स्थिति हो ।