२८ आश्विन २०७७, बुधबार ०४:२५ बुधवार साप्ताहिक, नयाँबानेश्वर, काठमाण्डौं

एक वर्षदेखि सेज ठप्प

काठमाडौं । विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) को कार्यकारी निर्देशकको नियुक्ति झनै अन्योलग्रस्त बन्न पुगेको छ । सिफारिस समितिले सिफारिस गरेका व्यक्तिहरूप्रति प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सन्तुष्ट नभएपछि अन्योलग्रस्त बन्न पुगेको हो ।
गएको वर्ष नै सेजको कार्यकारी निर्देशक चयन गर्न राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य डा. रामकुमार फुयाँलको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय सिफारिस समिति गठन गरिएको थियो । सो समितिमा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव चन्द्रकुमार घिमिरे र पूर्वसचिव पुरुषोत्तम ओझा सदस्य थिए ।
सो समितिले विभिन्न प्रक्रियाहरू पूरा गरी तीनजनाको नाम छनोट गरेको थियो । छनोट भएका नामहरूमा चण्डिकाप्रसाद भट्ट, योगेन्द्र गौचन र रघुराज काफ्ले थिए । तीनजनाको नाम छनोट भएपछि उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री लेखराज भट्टले छनोट भएकामध्ये एकजनालाई कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्त गर्नुपर्ने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा लगेका थिए । तर, मन्त्रिपरिषद्ले सो प्रस्तावलाई फिर्ता पठाएको छ । सबै प्रक्रिया पूरा गरेर कार्यकारी निर्देशक छनोट गर्ने अन्तिम तयारीमा पुग्दा किन मन्त्रिपरिषद्ले प्रस्ताव फिर्ता ग¥यो ? यसले झनै अन्योल सिर्जना गरेको छ ।
सरकारले औद्योगिक नीति–२०६७ जारी गरेर ‘विशेष आर्थिक क्षेत्रसम्बन्धी विशेष व्यवस्था’ गरेको थियो । सो नीतिको दफा १९ मा भनिएको छ, ‘विशेष आर्थिक क्षेत्र’ भन्नाले औद्योगिक क्रियाकलापलाई सघन रूपमा सञ्चालन गर्न नेपाल सरकारद्वारा नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी घोषणा गरिएको निर्यातमूलक वस्तु र सेवाको उत्पादन प्रमुख उद्देश्य रहेको कुनै खास व्यावसायिक क्षेत्र जसमा एकीकृत औद्योगिक सेवा, स्तरीकृत औद्योगिक पूर्वाधार तथा सेवासुविधा भएको, लचिलो श्रमसम्बन्धी व्यवस्था, लगानीको आकर्षणका लागि विशेष सुविधा र सहुलियतसहितको प्रोत्साहनात्मक व्यवस्थासमेत रहेको विशेषीकृत औद्योगिक क्षेत्र, निर्यात प्रशोधन क्षेत्र, निर्यात प्रवद्र्धन गृह, स्वतन्त्र व्यापार क्षेत्रसमेतको विशेषीकृत वा एकीकृत आर्थिक क्रियाकलापयुक्त संरचनालाई जनाउँछ ।’
‘पूर्वाधारसहितको औद्योगिक क्रियाकलाप बढाउन तथा सोको माध्यमबाट लगानी प्रवद्र्धन, उत्पादन वृद्धि, निर्यात प्रवद्र्धन र रोजगारी सिर्जनामा सघाउन पु¥याउन विशेष आर्थिक क्षेत्रको स्थापना, पूर्वाधार संरचनाको विकास, व्यवस्थापन र सञ्चालन पूर्ण सरकारी स्तरमा, सार्वजनिक निजी सहकार्यमा र पूर्ण रूपमा निजी क्षेत्रले समेत गर्न सक्ने गरी कानुनी तथा संस्थागत व्यवस्था गरिनेछ ।’ भनेर नीतिमा उल्लेख गरिएको थियो । सोही व्यवस्थाअनुरूप सरकारले २०७१ सालमा ‘भैरहवा विशेष आर्थिक क्षेत्र सञ्चालन मापदण्ड तथा कार्यविधि’ बनाएर काम थाल्दै आएको छ । भैरहवाको सेज कार्यालय सञ्चालनमा छ भने बाराको सिमरा र काभ्रेपलाञ्चोकको पाँचखालमा समेत सेज निर्माण कार्य भइरहेका छन् । तर, विगत एक वर्षदेखि कार्यकारी निर्देशक नियुक्ति नभइरहेको हुँदा सेजका कामहरू प्रभावित हुँदै आएका छन् ।