प्रदेशतिर शक्तिसंघर्ष
शिक्षा, स्वास्थ्य, सडक सञ्जाललगायत आधारभूत सुविधाहरूबाट वर्षौंदेखि वञ्चित कर्णाली प्रदेश अझै पनि दुर्गमको बिल्ला भिर्न बाध्य छ । शासन प्रणाली प्रादेशिक संरचनामा ढालिएपछि कर्णाली प्रदेशको भौगोलिक सीमा निश्चित रूपमा फैलिएको छ र सो प्रदेशमा सुगम–दुर्गम दुवै प्रकृतिका भूगोल छन् । यही प्रदेशमा सरकार चलाइरहेको सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीभित्रको शक्तिसंघर्ष सतहमा उत्रियो, केही दिनअघि । सो प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीविरुद्ध असन्तुष्ट सांसदहरूले संसदीय दलमा अविश्वास प्रस्ताव राखेसँगै शक्तिसंघर्षको स्वरूप बाहिरिएको हो ।
नेकपाका अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ बीच केन्द्रीय तहमा लामो समयसम्म तन्किएको शक्तिसंघर्षले विश्राम लिएसँगै अन्तरविरोधको आगो प्रदेशतिर सल्किन लागेको त होइन ? भन्ने प्रश्न उठ्न पुगेको छ । असन्तुष्टिका आवाजहरू अरू प्रदेशमा पनि सुनिन थालेका छन् । कर्णाली प्रदेशमा त प्रकट भइसकेको छ । वाग्मती प्रदेशका मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलविरुद्ध पनि झिनामसिना आवाज सुन्न थालेको धेरै भयो । यद्यपि, वाग्मती प्रदेशका असन्तुष्ट सांसदहरूले मुख्यमन्त्रीविरुद्ध कुनै कदम चालेका छैनन् अहिलेसम्म ।
संघीय संसद्सँगै प्रदेशसभाको निर्वाचन भएपश्चात् नेकपाले सातमध्ये ६ प्रदेशमा सरकार गठन गर्ने अवसर पायो । २ नम्बर प्रदेशमा राष्ट्रिय जनता पार्टी र संघीय समाजवादी पार्टीको तालमेलमा प्रदेश सरकार गठन भए पनि अरू प्रदेशमा भने नेकपाले कुनै राजनीतिक शक्तिसँग तालमेल नगरी एकलौटी आधारमा सरकार गठन गर्न सक्यो । यस्तो सुअवसर कमै आउँछन्, न केन्द्रमा कुनै शक्तिसँग तालमेल गरेर सरकार बनाउनुप¥यो, न त प्रदेशहरूमा नै । प्रायजसो प्रदेशमा दुई तिहाइकै सरकार गठन गर्न नेकपा सक्षम देखिएको छ ।
तर, प्रदेश सरकार गठन भएको अढाइ वर्ष नाघिसक्दा पनि केही प्रदेशमा राजधानी र नामकरणको विषयलाई लिएर उठेका विवाद मत्थर भइसकेका छैनन् भने केही प्रदेशले राजधानी र नामकरण टुंगो लगाइसकेका छन् । वाग्मती, गण्डकी, लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम गरी पाँच प्रदेशको नामकरण र राजधानी टुंगिसकेको छ भने १ र २ नम्बर प्रदेश अझै नामकरण र राजधानीमै अल्झिरहेको छ । कतिपय अवस्थामा राजधानी र नामको विषय नटुंगिँदा र कहिलेकाहीँ संघ र प्रदेशबीच तालमेल नमिल्दा संघीयताविरोधी तŒवहरूले संघीयताको औचित्यमाथि नै प्रश्नचिह्न उठाउन छाडेका छैनन् ।
पछिल्लो समय, किन कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्रीविरुद्ध आफ्नै बहुसंख्यक सांसदहरू अविश्वास गर्न बाध्य भए ? यो निकै पेचिलो प्रश्न बन्न पुगेको छ । कर्णाली प्रदेशमा सल्किएको डढेलो अरू प्रदेशहरूमा पनि नफैलिएला भन्न सकिँदैन । किनभने, अरू प्रदेशका सत्तारूढ दलकै सांसदहरू आफ्ना मुख्यमन्त्रीको कार्यशैलीलाई लिएर सन्तुष्ट देखिएका छैनन् र त्यसको झलकहरू बेलाबेलामा उजागर हुँदै आएका छन् । कर्णालीकै जस्तो विस्फोटक रूप अरू प्रदेशहरूमा पनि नहोला भन्न सकिने आधार देखिँदैन । अझ कर्णाली प्रदेशमा देखिएको दृश्यले त पार्टी एकता प्राविधिक रूपमा मात्रै टुंगिएको र अझै भावनात्मक एकतामा परिणत नभइसकेको संकेत गर्छ ।
अहिले कर्णाली प्रदेशको मुख्यमन्त्रीविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव आएसँगै कतिपयले त्यसलाई पार्टी एकताको भावनाविपरीत भएको अथ्र्याउन थालेका छन् । ६ वटा प्रदेशमा मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्दा पूर्वएमाले र माओवादी केन्द्रबीच भागबन्डाकै आधारमा भएको थियो । तत्कालीन समयमा पूर्वएमालेले चार र पूर्वमाओवादी केन्द्रले दुईवटा प्रदेशमा मुख्यमन्त्री पाएका थिए । भागबन्डा हुँदा पूर्वएमालेका सांसदहरूको बाहुल्य रहेको कर्णाली प्रदेशमा पूर्वमाओवादी केन्द्रले मुख्यमन्त्री पाएको थियो । अहिले कर्णाली प्रदेशको मुख्यमन्त्रीविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव ल्याउने क्रममा पनि पूर्वएमाले सांसदहरू एकै थलोमा उभिएका छन् । यसले अझै पनि विगतका दुई बेग्लाबेग्लै पार्टीको धार मेटिइनसकेको इंगित गर्दछ ।
बहस, संवाद आफ्नो ठाउँमा हुँदै गर्ला । तर, कुनै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीले प्रभावकारी रूपले कार्यसम्पादन गर्न सकेका छैनन् भने मुख्यमन्त्रीलाई फेर्नुपर्छ । त्यसका निम्ति नेतृत्वमा कुनै अन्योल र हिच्किचाहट देखिनुहुँदैन । यो अढाइ वर्षको दौरानमा कुन प्रदेशका मुख्यमन्त्रीले केकति राम्रा काम गरे, कसले गर्न सकेनन् ? सबै छर्लङ्ग भइसकेको छ । यदि कुनै मुख्यमन्त्रीले राम्रो र प्रभावकारी काम गर्न सकेका छैनन् भने त्यस्ता मुख्यमन्त्रीलाई बिदाइ गरेर नयाँ र ऊर्जावान् व्यक्तिलाई जिम्मेवारी सुम्पिन ढिलाइ गर्नुहुँदैन ।
सम्बन्धित समाचार
- ताप्लेजुङको हिमाली क्षेत्रमा हिमपात
- आठौं पटक मन्त्रिपरिषद विस्तार हुँदै, परराष्ट्रमन्त्रीमा एनपी साउद
- कर्णालीको हावा
- भुमरीमा फसेको राजनीति
- झन् निरंकुश, झन् स्वेच्छाचारी
- ओली कदमले निम्त्याएका जटिलता
- नैतिकताको खडेरी
- हठात मनस्थितिको उपज
- असफल तीन वर्षे ओलीकाल
- स्वेच्छाचारिताको पराकाष्ठा
- अमर्यादित प्रधानमन्त्री
- आन्दोलन निर्विकल्प
Leave a Reply