१८ कार्तिक २०७७, मंगलवार ०४:१४ बुधवार साप्ताहिक, नयाँबानेश्वर, काठमाण्डौं

फजुल खर्चमा रमाउँदै महानगर

काठमाडौं । जनताको करबाट संकलित रकम दोहन तथा फजुल खर्चमा कीर्तिमानी कायम राखेको काठमाडौं महानगरपालिले ठोस योजनाका साथ काम गर्न र उपत्यकावासीलाई राहत दिन नसके पनि अनेक ‘फन्डा’हरू ल्याएर लोकप्रिय बन्न प्रयास जारी राखेको छ । महानगरसँग रहेको खर्बौं बजेट अनुत्पादक खर्च तथा एकपक्षीय ढंगले आफ्ना मान्छेमार्फत दुरुपयोग भइरहेका बेला फेरि मेयर फेलोसिपका नाममा केही पत्रकार किन्ने र विकृतिको समाचार नलेख्न अप्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने प्रयास गरेको छ । विश्वव्यापी कोरोना भाइरसको चपेटमा संसार परेको बेला सोल्टीस्थित पाँचतारे होटेलको आइसोलेसनमा बसेर संसारकै भाग्यमानी मेयरमा आफूलाई दर्ज गरेका विद्यासुन्दर शाक्यले आफ्नो कार्यकालमा मितव्यमिता कायम गर्न सकेका छैनन् भने सरकारी सम्पत्तिको चरम दुरुपयोग गरिरहेका छन् ।
‘मेयर्स रिसर्च फेलोसिप’का नाममा काठमाडौं महानगरपालिकाको सहरी योजना आयोगले विभिन्न १० विधामा १० जनालाई डेढ–डेढ लाख रुपैयाँ दिने सम्झौता गरेको छ । अनुसन्धानका लागि भन्दै उनीहरूसँग गत शुक्रबार सम्झौता भएको हो । एक पत्रकारले लेख्नका लागि लेखनवृत्ति पाउनु राम्रै भए पनि आगामी दिनमा त्यहाँभित्रको विकृतिलाई ढाकछोप गर्ने उद्देश्यले प्रभावित पार्न खोजेको आरोप लागेको छ । वार्षिक कार्ययोजनामा पारित नभएको र एक्कासि ल्याइएको सो योजना पत्रकारलाई प्रभावित पार्ने उद्देश्यले ल्याइएको सहजै बुझ्न सकिन्छ । त्यसो त हरेक वर्ष १० जना पत्रकारलाई नगदसहित सम्मान पनि गर्दै आइरहेको छ । महानगरका मामिलामा रिपोर्टिङ गर्ने पत्रकार जति कोहीलाई फेलो दिएर त कोहीलाई सम्मान गरेर आफ्ना कमजोरी नजरअन्दाज गर्न लगाउने महानगरको चालबाजी भएको चर्चा छ । स्वायत्त र विज्ञ सम्मिलित कमिटी नबनाई कोही मेयरको कोटाका मान्छे त कोही कर्मचारीको मान्छेलाई मात्र अवसर प्रदान गरिएको बताइन्छ । यस्ता अनुसन्धानले आफ्नै स्रोत–साधनको प्रयोग गरी समयसापेक्ष तथ्यांक संकलनमा केही हदसम्म टेवा पुग्ने मेयर शाक्यले दाबी गरेका छन् । तर, यसअघि विज्ञहरूले गरेका अनुसन्धान प्रतिवेदनसमेत रद्दीको टोकरीमा फालेर मनखुसी ढंगले चलेका मेयर शाक्यको यो कुरा नक्कली कुरासिबाय केही नभएको बताइन्छ । सुरुदेखि नै कुनै काम गर्न जाँगर देखाउने स्वभाव नभएका उनले आफ्ना १ सय १ चुनावी घोषणपत्रमध्ये १५ वटा पनि काम गर्न नसकेको भन्दै पार्टीभित्रैबाट आलोचना हुँदै आएको छ । त्यसो त यस्तै फजुल खर्चमा नै काठमाडौं महागरले अग्रणी हैसियत हासिल गरेको पाइन्छ । यसपटकको महालेखा प्रतिवेदनअनुसार काठमाडौं महानगरमा बेथिति बढेको र जलपानमा डेढ करोड, इन्धनमा १० करोड, गाडी मर्मतमा ४ करोड खर्च भएको देखिएको छ । आर्थिक वर्ष ०७५–७६ मा बेरुजु अचाक्ली निस्किएको पनि उक्त प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । जनसंख्या, आम्दानी र बजेटका हिसाबले देशको सबैभन्दा ठूलो स्थानीय तह काठमाडौं महानगरपालिकामा आर्थिक बेथिति पनि डरलाग्दो रहेको देखिन्छ ।