१८ कार्तिक २०७७, मंगलवार ०४:१७ बुधवार साप्ताहिक, नयाँबानेश्वर, काठमाण्डौं

विलखबन्दमा कर्णालीको नेतृत्व, दसैंपछि मात्र पुनर्गठन

काठमाडौं । मुख्यमन्त्रीविरुद्धको अविश्वासको प्रस्तावले उत्पन्न संकट समाधानका लागि एक साताअघि काठमाडौं बोलाइएका कर्णाली प्रदेशको नेतृत्व बिलखबन्दमा परेका छन् ।
प्रधानमन्त्री केपी ओली र अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को निर्देशनअनुसार उनीहरू २९ असोजमै काठमाडौं आए पनि नेतृत्वले समाधान नदिएपछि एक सातादेखि बिलखबन्दमा परेका हुन् ।
प्रधानमन्त्री ओलीले १ कात्तिकमा बालुवाटारमा बोलाएर उनीहरूसँग छलफल गरेपछि प्रचण्डसँगको थप कुराकानीपछि समाधानका लागि निर्देशन आउने र त्यसलाई पालना गर्नुपर्ने बताएका थिए । तर, अहिलेसम्म निर्देशन नआएपछि मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाही, अविश्वासको प्रस्तावको अगुवाइ गर्ने नेता यमलाल कँडेललगायत नेताहरूले कहिले नेताहरूको निवास चहार्ने त कहिले काठमाडौं घुम्दै समय व्यतीत गरेर कर्णाली फर्केका छन् ।
कर्णालीमा मुख्यमन्त्री शाहीविरुद्धको अविश्वासको प्रस्तावबाट उत्पन्न समस्या समाधानका लागि दिइने निर्देशनबारे भने ओली र प्रचण्डबीच एकसरो कुराकानी भइसकेको छ । बालुवाटार स्रोतका अनुसार पूर्व भागबन्डाअनुसार शाहीले नै मुख्यमन्त्रीमा निरन्तरता पाउने, प्रमुख सचेतक पनि यथावत् रहने, कसैलाई कारबाही नगर्ने तर असन्तुष्टि सम्बोधनका लागि कम्तीमा दुईदेखि तीनजनासम्म मन्त्रीहरू हेरफेर गर्ने करिब–करिब सहमति भएको छ । तर, दसैं सुरु भइसकेकाले तत्काल ती काम गर्नु उपयुक्त नभएकाले सकिएलगत्तै सहमति कार्यान्वयन गराउने तयारी भइरहेको बुझिएको छ ।
कर्णाली प्रदेशमा संकट निम्त्याउनुको प्रमुख कारक भने मुख्य मन्त्री शाही नै हुन् । पार्टी एकता भएको यति लामो समय पुगिसक्दा पनि पूर्वसमूहको व्यवहार देखाउने, बजेट विनियोजनमा पक्षपातपूर्ण व्यवहार गर्ने, प्रदेश इन्चार्जबाहेक कसैसँग सम्पर्क नगर्ने, पार्टीसँग कुनै छलफल नगर्ने, नियुक्तिहरू एकलौटी गर्नेजस्ता शाहीको व्यवहारबाट आजित भएपछि नेकपाका ३३ मध्ये बहुमत १८ सांसदले उनीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरेका थिए । शाही फालिने निश्चित भइसके पनि त्यसले पार्टी एकतामाथि नै संकट ल्याउने खतराका कारण विशेषगरी वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालनिकट सांसदहरू अविश्वासको प्रस्तावबाट फिर्ता भएपछि मात्र उनको पद थमौति भएको थियो ।