श्रेयष्कर कदमको खाँचो
केही असन्तुष्ट सांसदहरूले कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीविरुद्ध ल्याएको अविश्वास प्रस्ताव तुहिएसँगै त्यसको तरंगले सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको शीर्ष नेतृत्वलाई समेत छोएको छ । लामो समयसम्म तन्किएको सत्तारूढ दलभित्रको शक्तिसंघर्ष किनारा लागेसँगै सहज परिस्थितिको निर्माण हुँदै थियो । तर, कर्णाली–प्रकरणले फेरि शक्तिसंघर्षलाई ब्युँताएको छ ।
पछिल्लोपटक कर्णाली–प्रकरण उब्जिएसँगै केन्द्रमा बर्सिएका अन्तरविरोध र संघर्षका बाछिटाहरूले प्रदेशहरूलाई समेत प्रभावित तुल्याएको सहजै अनुमान लगाउन सकिन्छ । पार्टी अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको विधि र पद्धतिअनुरूप नचल्ने कार्यशैलीलाई लिएर अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले आलोचना मात्रै गरेनन्, त्यसलाई सच्याएर पार्टीलाई अघि बढाउन तत्परता पनि देखाए । उनको तत्परतामा वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालसहित बहुसंख्यक स्थायी समिति सदस्यहरूले साथ दिए । तर, पछिल्लो समय भने प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो कार्यशैलीलाई सुधार्ने संकेत दिएसँगै पार्टीभित्र उत्पन्न अन्तरविरोध केही हदसम्म साम्य हुन पुगेको थियो । त्यसयता व्यक्तिगत स्वेच्छाचारिताको अन्त्य हुने अनुमान र अपेक्षा पनि गरिएको थियो ।
तर, कर्णाली–प्रकरणले भने पार्टीभित्रको विवाद र अन्तरविरोधको जरा प्रदेशसम्मै फैलिन पुगेको स्पष्ट संकेत गरेको छ । प्रधानमन्त्री ओली निकटस्थ सांसदहरूले अध्यक्ष दाहाल निकटस्थ मुख्यमन्त्रीलाई अविश्वासको प्रस्ताव ल्याएर हटाउने खेल चालिएसँगै अन्तरविरोधको आगो प्रदेशमा पनि सल्किएको अनुमान लगाउन सकिन्छ । तर, कर्णाली–प्रकरणमा वरिष्ठ नेता नेपाल पक्षीय सांसदहरूले देखाएको सुझबुझले त्यो दुर्घटना टरेको छ अहिले ।
कर्णाली–प्रकरण तत्कालका निम्ति टरे पनि यसले धेरै पक्षहरूतिर इंगित गरेको छ । तत्काललाई मुख्यमन्त्री शाहीको पद जोगिएको जस्तो देखिएको छ । तर, यो प्रकरणले सार्थक आकार ग्रहण गरेको भए पार्टीभित्र फेरि अर्को भुइँचालो आउने सम्भावना रहन्थ्यो । किनभने, निश्चय नै एउटा प्रदेशमा गरेको गलत अभ्यास अरू प्रदेशहरूले पनि सिक्नमा कन्जुस्याइँ गर्दैनथ्यो । यसले पार्टीलाई गलत दिशा र मोडतिर मोड्न सघाउ पु¥याउँथ्यो ।
दुई अध्यक्षबीचको अन्तरविरोध साम्य भएको सन्देश केही समयपूर्व बाहिर आए पनि कर्णाली–प्रकरणमा शीर्ष नेतृत्व मुछिनुमा अझै पनि शक्तिसंघर्ष भित्रभित्रै चलिरहेको स्पष्ट संकेत गर्दछ । शीर्ष नेतृत्वको संकेतबिना कर्णाली प्रदेशका सांसदहरूले मुख्यमन्त्री शाहीविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव ल्याउने आँट र तत्परता सायदै देखाएका होलान् । मुख्यमन्त्री शाहीविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव आएपछि त्यसलाई असफल तुल्याउन शाहीलाई समर्थन गर्ने सांसदहरू र वरिष्ठ नेता नेपाल पक्षीय सांसदहरूले ‘ढाल’को काम गर्नुमा पनि शीर्ष नेतृत्वको अग्रसरता प्रस्टै देखिन्छ ।
कर्णाली प्रदेशमा देखिएको असहज परिस्थितिबारे बहस र विमर्श हुँदै जाला । तर, प्रधानमन्त्री ओलीले दिएका अभिव्यक्तिले भने संघीयताको अभ्यास गर्न प्रदेशहरूले अझै छूट पाएका छैनन् भन्ने स्पष्ट संकेतबोध गर्दछ । केन्द्र र प्रदेशबीच अधिकार बाँडफाँटको विषय अझै कति समयसम्म तन्किने हो ? गहन प्रश्न उब्जिएको छ । प्रधानमन्त्री ओलीको ‘प्रदेशमा मन्त्रीहरू बाँडफाँट गर्ने विषयमा प्रधानमन्त्रीसँग परामर्श गर्नुपर्ने’ वा ‘प्रदेश संघकै इकाईको रूपमा रहेको’ अभिव्यक्ति संघीयताको मर्मविपरीत त छ नै, यसले संघीयतालाई झाँगिन नदिन संघको भूमिका रहेको स्पष्ट पनि पार्छ ।
कर्णाली प्रदेशको मुख्यमन्त्री फेर्न जुन कसरत गरियो, त्यसले पार्टी एकताको भावनाको प्रतिनिधित्व नगरेको प्रस्टै देखिन्छ । प्राविधिक रूपमा सत्तारुढ नेकपा एक भए पनि भावनात्मक रूपमा अझै एक भइसकेको छैन । भावनात्मक रूपमा एक हुन एक–दुई महाधिवेशनसम्म पर्खिनैपर्छ । किनभने, २०४७ सालमा तत्कालीन नेकपा (माले) र नेकपा (माक्र्सवादी) बीच पार्टी एकता हुँदा यी दुई पार्टी एक भएको अनुभूति हुन पाँचौं महाधिवेशनसम्म कुर्नै परेको थियो । नेकपा पनि एक भएको अनुभूति हुन कम्तिमा पनि अब आउने महाधिवेशनसम्म कुनैपर्ने हुन्छ । यस्तो परिस्थितिमा पूर्वएमाले र माओवादी केन्द्रका नेताहरूले कुनै पनि कदम चाल्दा वा निर्णय लिँदा एकताको अनुभूति हुने गरी कदम चाल्दा नै श्रेयष्कर हुनेछ ।
सम्बन्धित समाचार
- ताप्लेजुङको हिमाली क्षेत्रमा हिमपात
- आठौं पटक मन्त्रिपरिषद विस्तार हुँदै, परराष्ट्रमन्त्रीमा एनपी साउद
- कर्णालीको हावा
- भुमरीमा फसेको राजनीति
- झन् निरंकुश, झन् स्वेच्छाचारी
- ओली कदमले निम्त्याएका जटिलता
- नैतिकताको खडेरी
- हठात मनस्थितिको उपज
- असफल तीन वर्षे ओलीकाल
- स्वेच्छाचारिताको पराकाष्ठा
- अमर्यादित प्रधानमन्त्री
- आन्दोलन निर्विकल्प
Leave a Reply