पार्टी विवादको असर कर्मचारी वृत्तमा
काठमाडौं । पछिल्लो समय सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीभित्र चुलिँदै गएको अन्तरविरोधको असर कर्मचारी वृत्तमा पनि देखिने सम्भावना बढेको छ । आउँदो मंसिर २७ गते हुने तय भएको आधिकारिक ट्रेड युनियनको निर्वाचन सत्तारूढ दलभित्र देखिएको झगडाको कारण पुनः रोकिने सम्भावना देखिएको हो ।
पहिलोपटक आधिकारिक ट्रेड युनियनको निर्वाचन गएको असोज २४ गते तय गरिएको थियो । तर, तत्कालीन समयमा कोरोना संक्रमण तीव्र रूपमा बढ्दै गएको हुँदा सोही कारण देखाएर निर्वाचन स्थगित गरिएको थियो । एकातिर कोरोनाको त्रास त छँदै थियो, अर्कोतिर २ नम्बर प्रदेशका मुख्यमन्त्री लालबावु राउतले निर्वाचन रोक्न संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री हृदयेश त्रिपाठीलाई पत्र पठाएपछि निर्वाचन रोक्ने कारण बनेको थियो । २ नम्बर प्रदेशका कर्मचारीहरूले प्रदेश सरकारसामु आधिकारिक टे«ड युनियनको निर्वाचन रोक्न अपिल गरेपछि मुख्यमन्त्री राउतले सामान्य प्रशासन मन्त्रीलाई पत्र पठाएसँगै निर्वाचन रोक्ने र उपयुक्त समयमा गर्ने टुंगो लागेको थियो ।
पहिलोपटक घोषणा गरिएको निर्वाचन स्थगित भएपछि दसैंलगत्तै मंसिर २७ गते निर्वाचनको अर्को मिति तोकिएको थियो । तर, मंसिर २७ गते पनि टे«ड युनियनको निर्वाचन हुने सम्भावना कम हुँदै गएको छ । जसमा सत्तारूढ दलभित्र देखिएको तीव्र विवाद नै मुख्य कारण रहेको मानिएको छ । अहिले नेकपाभित्र अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ बीच तीव्र मतभेद चर्किएको छ । यही मतभेदकै बीच आधिकारिक टे«ड युनियनको निर्वाचन हुने हो भने नेकपा समर्थक निजामती कर्मचारी संगठनले चुनावमा पराजय बेहोर्नुपर्ने आँकलन गर्न थालिएको छ । पार्टीभित्रको विवादको असर चुनावमा पर्न सक्ने देखिएको हुँदा मंसिर २७ को निर्वाचन स्थगित गर्ने आन्तरिक तयारी भइरहेको बुझिएको छ ।
यसअघि २०७३ सालमा सम्पन्न आधिकारिक टे«ड युनियनको निर्वाचनमा नेकपा (एमाले) समर्थक कर्मचारी संगठन एक्लैले ३८ प्रतिशत मत ल्याएको थियो । उक्त चुनावमा नेपाली कांग्रेस समर्थक कर्मचारी संघले भने २६ प्रतिशत मत ल्याएको थियो । नेकपा (माओवादी केन्द्र) समर्थक राष्ट्रिय कर्मचारी संगठनले १९ प्रतिशत मत ल्याएको थियो । यथास्थितिमा निर्वाचन हुँदा सत्तारूढ दलभित्रको झगडाको फाइदा उठाएर कांग्रेस समर्थक कर्मचारी संघले बाजी मार्न सक्ने अनुमान लगाइन थालिएको छ ।
त्यसो त एमाले र माओवादी केन्द्रबीच अढाइ वर्षअघि पार्टी एकता भएर प्रायः सबैजसो जनवर्गीय संगठनहरूबीच एकता भए पनि कर्मचारी संगठनबीच भने अझै एकता हुन सकेको छैन । पूर्वमाओवादी केन्द्र समर्थक राष्ट्रिय कर्मचारी संगठनले संगठनमा ४० प्रतिशत स्थान पाउनुपर्ने माग राख्दै आएको छ भने पूर्वएमाले समर्थक कर्मचारीहरूले भने ३० प्रतिशत मात्रै दिने कुरा उठाउँदै आएको छ । यही विवादका कारण अहिलेसम्म एकता हुन सकेको छैन । यसको असर निर्वाचनमा पर्न सक्ने देखिएको छ ।
त्यस्तै २ नम्बर प्रदेशका निजामती कर्मचारीहरूले थ्रेसहोल्ड हटाउनुपर्ने माग राख्दै आए पनि अहिलेसम्म त्यसको सम्बोधन हुन सकेको छैन । निर्वाचनमा १० प्रतिशत मत ल्याउने कर्मचारी संगठनहरूले मात्रै मान्यता पाउने व्यवस्था गरिएको छ । तर, कतिपय संगठनहरूले अघिल्लो निर्वाचनमा १० प्रतिशत मत पनि ल्याउन सकेका थिएनन् । त्यही कारण ती कर्मचारी संगठनहरूले थ्रेसहोल्डको व्यवस्था खारेज गर्नुपर्ने माग राख्दै आएका छन् । यदि थ्रेसहोल्ड राखे पनि १० प्रतिशतबाट झारेर ३ प्रतिशत मात्रै राख्नुपर्ने उनीहरूको माग छ ।
सम्बन्धित समाचार
- आज तीन मन्त्रीले शपथ लिँदै
- हङकङमा टी-२० सिरिज खेल्ने १४ सदस्यीय टिम घोषणा
- भ्रष्टाचारमा मुछिएका माओवादी नेता पुरीले दिए पदबाट राजीनामा
- स्कारपियोले मोटरसाइकललाई ठक्कर दिँदा २ युवकको मृत्यु
- कृष्ण कँडेलविरुद्ध करणी उद्योगमा मुद्दा दर्ता
- एमालेले पुस ८ गते पत्रकार सम्मेलन गर्ने
- भारतमा ९२ सांसद निलम्बित
- चीनमा शक्तिशाली भूकम्प, एक सयभन्दा बढीको मृत्यु
- चिसो बढ्यो, सतर्कता अपनाउन आग्रह
- एमालेको ‘संकल्प यात्रा’ आज पोखरा पुग्ने
- सुर्खेतमा आज एमालेको जनसभा
- ‘मंसिर ३० मा समानान्तर सरकार, फागुन १ मा गणतन्त्र फाल्छौं’ ः दुर्गा प्रसाई
Leave a Reply