काबिलहरूको सपना धुजाधुजा
काठमाडौं । राजनीतिक नेतृत्वले चाह्यो भने कुनै पनि संगठन वा संरचनामा सक्षम व्यक्तिलाई कसरी कत्लेआम गरिन्छ भन्ने पछिल्लो उदाहरण नेपाल प्रहरीमा देखिएको छ । तालुकदार मन्त्रालय गृहको सिफारिसबिना कुनै नेताको व्यक्तिगत सम्बन्ध र स्वार्थकै कारण एक अधिकृतलाई संगठनको हितविपरीत काखी च्याप्दा एक त संगठनको चेन अफ कमान्ड पनि कमजोर हुने खतरा बढेको छ भने अर्कातिर काबिल अधिकृतहरूको कार्यक्षमता पनि यो प्रकरणले खुम्चिने भएको छ ।
रक्षाबाट खोसुवामा परेर अहिले प्रधानमन्त्री कार्यालयमा जगेडामा रहेका उप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलले व्यक्तिगत स्वार्थका लागि प्रहरी संगठनलाई नै दाउमा राखेको चर्चा अहिले नेपाल प्रहरीभित्र व्याप्त छ । हुन पनि डीआईजी बढुवादेखि नै बिनाप्रतिस्पर्धा फुत्त टिपेर एआईजी बनाइएका उप्रधानमन्त्री पोखरेलका निकट विश्वराज पोखरेललाई अबको १७ महिनापछि ११ महिनाका लागि नेपाल प्रहरीको आईजी बन्न सबै तगारा खुला भएका छन् । नयाँ आईजी नियुक्तिको मुखमा प्रहरीभित्र हुने प्रतिस्पर्धीहरूबीचको अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाको खेलको अन्त्य यो प्रकरणले गर्ने भए पनि संगठनमा राम्रो र व्यावसायिक छवि बनाएकाहरूको भने हुर्मत लिने काम भएको छ ।
मन्त्रिपरिषद्ले गृह मन्त्रालयको सिफारिसबिना मन्त्रिपरिषद्को कार्यलयअन्तर्गतको प्रशासन समितिको सिफारिसमा एक एआईजीको दरबन्दी थपेर पोखरेललाई एआईजीमा नियुक्त गरेको छ । त्यो समितिका संयोजक ईश्वर पोखरेल हुन् । यसलाई प्रहरी संगठनभित्रको कमान्ड र व्यावसायितकतालाई प्रत्यक्ष असर गर्ने भन्दै संसद्को राज्य व्यवस्था समितिले पोखरेललाई एआईजीमा नियुक्त नदिन सरकारलाई भनेको थियो । उक्त समितिको बैठममा गृहमन्त्री बादलले समेत आफूले थाहै नपाई एआईजी दरबन्दी थपिएको बताएका थिए । यद्यपि प्रशासन समितिमा गृहमन्त्री पनि सदस्य रहन्छन् । तर, ईश्वरका अगाडि बादलको केही जोर नचलेको बताइन्छ ।
पोखरेल एआईजी भएसँगै उनका ब्याजी डीआईजीहरूको एआईजी हुने सपना चकनाचुर भएको छ । उनका ब्याजीहरूमा इन्स्पेक्टरका रूपमा सेवा प्रवेश गर्दाताकाबाटै दिवेश लोहनी, उत्तम सुवेदी र धिरजप्रताप सिंहलाई भावी आइजीका रूपमा हेरिन्थ्यो । त्यो बेला पोखरेलको कुनै गणना नै थिएन । तर, यही अस्वस्थ्य प्रतिस्पर्धामा लोहनीजस्ता काबिल अधिकृतलाई सुन काण्डमा फसाउन अरू प्रतिस्पर्धीहरूको समेत हात रहेको बताइन्छ । त्यसको परिणाम अहिले सबैले भोगेको चर्चा पनि प्रहरी संगठनभित्र छ ।
सम्बन्धित समाचार
-
त्रिविमा अध्ययन बिदा दुरुपयोग: अर्बौं रकम उठ्न बाँकी
-
नेपालमा इन्धन मूल्यवृद्धि: विरोधदेखि मौनतासम्म
-
त्रिभुवन विश्वविद्यालयले मिचिएको जग्गा फिर्ता ल्याउने प्रक्रिया सुरु
-
आमाको मुख हेर्ने दिन (मातातीर्थ औंसी)
-
संविधानविपरीत भन्दै स्थानीय तहको ढुवानी कर हटाउन सरकारको आदेश
-
बिरामीलाई झट्का: अब हप्तामा २ दिन अस्पतालको ओपिडी सेवा बन्द!
-
स्वास्थ्य मन्त्रालयमा उच्च तहका कर्मचारीको व्यापक सरुवा, काज प्रणालीमा कडाइ
-
हिप–हपबाट प्रधानमन्त्रीसम्म: बालेनको यात्रा अब ‘टाइम १००’ सम्म
-
अर्बौं बजेट थन्कियो, काम सुस्त — प्रदेश सरकारमाथि प्रश्न
-
भ्रमण धेरै, परिणाम थोरै? कृषि मन्त्रालयको अन्तर्राष्ट्रिय सहभागितामाथि प्रश्नचिन्ह
-
नेपालको पहिलो आधुनिक सुरुङमार्ग सञ्चालनको अन्तिम तयारी
-
ओली र लेखकमाथि अनुसन्धान जारी, प्रहरीद्वारा भ्रामक सूचना नफैलाउन आग्रह
Leave a Reply