भस्मासुर कदम
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संघीय संसद् विघटन गर्ने गैरविवेकी, गैरकानुनी एवं नितान्त प्रतिगामी कदम चालेपछि उनले भस्मासुरको नयाँ उपमा पाएका छन् । नेपाली राजनीतिमा भस्मासुर–प्रवृत्तिको पटक–पटक पुनरावृत्ति हुँदै आएकोमा पछिल्लो पटक त्यो प्रवृत्तिलाई अँगाल्न प्रधानमन्त्री ओली इच्छुक देखिएका थिए । मिथकअनुसार, आफैँले पाएको बरदानलाई सही र उचित सदुपयोग गर्न नजान्दा भस्मासुरको अन्त्य भएको थियो ।
कुनै पनि मिथक हावामा सिर्जित हुँदैन । त्यो कुनै न कुनै रूपमा यथार्थ धरालतमा टेकेर उभिएको हुन्छ । भस्मासुरको बारेमा लेखिएको मिथले पनि कुनै प्राचीन, पौराणिक कालखण्डका एक दुष्ट, कपटी र विवेकको प्रयोग गर्न नजान्ने चरित्र उद्घाटित हुन्छ । नेपाली राजनीतिमा पछिल्ला दिनहरूमा प्रधानमन्त्री ओलीले चालेका गैरजिम्मेवार कदमले उनलाई भस्मासुरको संज्ञा दिनुलाई असान्दर्भिक मान्न सकिँदैन ।
प्रधानमन्त्री ओलीको संघीय संसद् विघटन गर्ने प्रतिगामी कदमले संवैधानिक मूल्य, मान्यता र मर्ममाथि सिधै प्रहार गरेको छ । २०७२ सालमा जारी गरिएको संविधान लामो र संघर्षशील राजनीतिक घटनाक्रमको उपज थियो । कुनै व्यक्तिको लहडमा आएको थिएन, संविधान । नेपाली राजनीतिका प्रशव वेदनापछि जन्मिएको जनदस्तावेज थियो, संविधान । २०७२ सालमा गणतान्त्रिक संविधान जारी हुनुमा प्रत्यक्षतः एक दशक लामो कष्टप्रद राजनीतिक यात्रा र उथलपुथलकारी घटनाहरूको संयोजन रहेको थियो । २०६२÷०६३ मा जनताले निरंकुश र स्वेच्छाचारी राजतन्त्रविरुद्ध कदम चालेपछि त्यसले सही निष्कर्ष दियो । जनताको अपार शक्ति प्रदर्शनसामु तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले घुँडा टेक्न बाध्य भए । २०६४ सालमा संविधानसभाको निर्वाचन भएपश्चात् सम्पन्न संविधानसभाको पहिलो बैठकले राजतन्त्रको समुल अन्त्य ग¥यो । पहिलो संविधानसभाले संविधान बनाउने ऐतिहासिक दायित्व निर्वाह गर्न नसकेपछि दोस्रो संविधानसभाले बल्ल संविधान जारी ग¥यो ।
संविधान निर्माणको ६ वर्षपछि २०७७ पुस ५ गते संविधानमाथि कठोर प्रहार भएको छ । प्रधानमन्त्री ओलीले संविधानलाई कागजको ठेली सोचेर जसरी गैरसंवैधानिक निर्णय गर्न तत्परता देखाए, उनले त्यतिबेला यो कुरा बिर्से कि यो संविधान एक दशकसम्म नेपाली जनताले व्यग्र प्रतीक्षा गरेको र जनताको रगत र पसिनाबाट लेखिएको दस्तावेज हो । जनताको अपनत्व जोडिएको संविधानलाई उनले केवल ख्यालठट्टाको विषय मात्रै ठाने, जनमतको चरम दुरूपयोग गर्न उद्यत देखिए ।
संविधानमाथिको निर्मम प्रहारसँगै प्रधानमन्त्री ओलीको संघीयताप्रतिको प्रतिबद्धतामा समेत स्वतः संशय उत्पन्न हुन पुगेको छ । २०६२÷६३ को जनआन्दोलनपछि देशले संघीयताको बाटोमा पाइला चाल्ने अग्रगामी कदम उठाएको थियो । संविधान जारी भएपश्चात् संघीयताले अनुमोदन हुने मौका पायो । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको निर्वाचनसँगै संघीयता अभ्यासको चरणमा समेत प्रवेश ग¥यो । अहिले पनि संघीयताप्रति अनेक प्रश्न उठाउने तप्का÷समूह रहिरहे पनि संघीयताले बिस्तारै गति समातिरहेको छ । तर, प्रधानमन्त्री ओलीको पछिल्ला कदमले भने संघीयतालाई भीरतिर धकेल्न लागेको आशंका उब्जिनु र आभास हुनु स्वाभाविक देखिएको छ ।
संघीयतामाथि प्रहार गर्ने शक्तिहरू अझ पनि क्रियाशील छन् । उनीहरू संघीयता देशका लागि बोझ साबित भएको प्रचारमा मात्र जुटेका छैनन्, संघीयता नै खारेज गर्नुपर्ने पक्षमा उभिँदै आएका छन् । संघीयताले गति पक्रिरहेको बेला यसलाई खारेज गर्नुपर्ने कुरा उठाउनेहरू निश्चय नै प्रतिगमनका मतियारहरू हुन् र उनीहरू पुनः २०६५ सालअघिको अवस्थामा देशलाई फर्काउन चाहन्छन् । प्रधानमन्त्री ओलीको पछिल्लो कदमले प्रतिगमनका तिनै मतियारहरूलाई थप बल र ऊर्जा मिलेको छ र उनीहरूका कुतर्क र प्रयत्नलाई मलजल गर्न ओली कदम सही सावित हुन पुगेको छ ।
यद्यपि, जनमतलाई कुल्चेर अघि बढ्न चाहने स्वेच्छाचारी शासकहरू इतिहासको अँध्यारो सुरुङभित्र विलिन हुन पुगेका अनेक दृष्टान्त छन् । प्रधानमन्त्री ओलीको गैरसंवैधानिक, गैरविवेकी कदमले उनलाई अँध्यारो सुरुङतिर धकेल्न काफी देखिन्छ । अहिलेसम्मको परिस्थितिलाई नियाल्दा उनी संसद् विघटनको कदमलाई सच्याएर अघि बढ्ने सम्भावना कम छ र अब जनताले नै प्रधानमन्त्री ओलीको कदमलाई सच्याउन पहलकदमी लिन जरुरी देखिन्छ ।
सम्बन्धित समाचार
- ताप्लेजुङको हिमाली क्षेत्रमा हिमपात
- आठौं पटक मन्त्रिपरिषद विस्तार हुँदै, परराष्ट्रमन्त्रीमा एनपी साउद
- कर्णालीको हावा
- भुमरीमा फसेको राजनीति
- झन् निरंकुश, झन् स्वेच्छाचारी
- ओली कदमले निम्त्याएका जटिलता
- नैतिकताको खडेरी
- हठात मनस्थितिको उपज
- असफल तीन वर्षे ओलीकाल
- स्वेच्छाचारिताको पराकाष्ठा
- अमर्यादित प्रधानमन्त्री
- आन्दोलन निर्विकल्प
Leave a Reply