अझै नउठ्ने भो ९ अर्ब बक्यौता
काठमाडांै । डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइनको उठ्न बाँकी अर्बौं रुपैयाँ बक्यौता पुनः पछाडि धकेलिने देखिएको छ । सरकारले नै कोभिड–१९ को असर कम भएपछि मात्र उक्त बक्यौता असुल गर्ने निर्णय गरेसँगै अर्बौं रुपैयाँ तत्काल नउठ्ने देखिएको हो ।
डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइनको बक्यौता उठाउने विषयमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र उद्योगहरूबीच लामो समयदेखि विवाद रहँदै आएको थियो । विगतमा दिनमै १६ घन्टाभन्दा बढी लोडसेडिङ भएको बेला प्राधिकरणले २०७२ सालदेखि उद्योगहरू सञ्चालनका लागि बढी रकम लिएर डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइन सेवा उपलब्ध गराउँदै आएको थियो । लोडसेडिङको बेला प्राधिकरणले उद्योग, अस्पताललगायतलाई दैनिक २० घन्टा विद्युत् आपूर्ति गरेको थियो । तर, २०७५ वैशाखदेखि लोडसेडिङको अन्त्य भएपछि पनि प्राधिकरणले डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइनबापतको शुल्क उद्योगीहरूसँग असुल्दै आएको थियो र यसमा विवाद देखिँदै आएको हो ।
डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइनबापत उद्योगहरूले तिर्नुपर्ने रकमबारे अध्ययन गर्न प्राधिकरणका तत्कालीन सञ्चालक भक्तबहादुर पुनको अध्यक्षतामा एउटा समिति गठन भएको थियो । सो समितिले ९ अर्बभन्दा बढी बक्यौता रहेको प्रतिवेदन प्राधिकरण सञ्चालक समितिसमक्ष पेस गरेको थियो । महालेखापरीक्षकको कार्यालयले पनि साढे ६ अर्ब बक्यौता असुल गर्नुपर्ने कुरा आफ्नो प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ ।
डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइनमा देखिएको विवादलाई सल्टाउन ऊर्जा सचिव दिनेशकुमार घिमिरेको संयोजकत्वमा २०७६ पुसमा एउटा समिति गठन गरिएको थियो । सो समितिले तयार पारेको प्रतिवेदन गएको साउनमा मन्त्रिपरिषद्ले पारित गरेर कार्यान्वयनमा ल्याउन निर्देशन दिइसकिएको छ ।
तर, पछिल्लो समय भने प्राधिकरणको सञ्चालक समितिले कोभिड–१९ को असर टुंगिएपछि मात्र डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइनको बक्यौता असुल्नेमा सहमति जनाएको छ । तर, कोभिड–१९ को असर तत्काल हट्ने नदेखिएको हुँदा डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइनको अर्बौं बक्यौता तत्काल नउठ्ने सम्भावना बढेको छ ।
सम्बन्धित समाचार
-
त्रिविमा अध्ययन बिदा दुरुपयोग: अर्बौं रकम उठ्न बाँकी
-
नेपालमा इन्धन मूल्यवृद्धि: विरोधदेखि मौनतासम्म
-
त्रिभुवन विश्वविद्यालयले मिचिएको जग्गा फिर्ता ल्याउने प्रक्रिया सुरु
-
आमाको मुख हेर्ने दिन (मातातीर्थ औंसी)
-
संविधानविपरीत भन्दै स्थानीय तहको ढुवानी कर हटाउन सरकारको आदेश
-
बिरामीलाई झट्का: अब हप्तामा २ दिन अस्पतालको ओपिडी सेवा बन्द!
-
स्वास्थ्य मन्त्रालयमा उच्च तहका कर्मचारीको व्यापक सरुवा, काज प्रणालीमा कडाइ
-
हिप–हपबाट प्रधानमन्त्रीसम्म: बालेनको यात्रा अब ‘टाइम १००’ सम्म
-
अर्बौं बजेट थन्कियो, काम सुस्त — प्रदेश सरकारमाथि प्रश्न
-
भ्रमण धेरै, परिणाम थोरै? कृषि मन्त्रालयको अन्तर्राष्ट्रिय सहभागितामाथि प्रश्नचिन्ह
-
नेपालको पहिलो आधुनिक सुरुङमार्ग सञ्चालनको अन्तिम तयारी
-
ओली र लेखकमाथि अनुसन्धान जारी, प्रहरीद्वारा भ्रामक सूचना नफैलाउन आग्रह
Leave a Reply