१५ पुष २०७७, बुधबार ०५:३५ बुधवार साप्ताहिक, नयाँबानेश्वर, काठमाण्डौं

प्रदेशहरूमा ओलीलाई धक्का, नयाँ सरकार गठनको कसरत

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले हठात् प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर नेकपा विभाजनको दुष्प्रयास गरेपछि त्यसको प्रत्यक्ष असर प्रदेश सरकारहरूमा पनि परेको छ । लोकतन्त्र र संविधानमाथि हमला गर्दै ओलीले मुलुकलाई प्रतिगामी बाटोमा हिँडाउने कोशिस गरेपछि प्रदेश सरकारहरू फेरिने अवस्था उत्पन्न भएको छ ।
ओलीको कदमलाई समर्थन जनाउने वाग्मती प्रदेश र प्रदेश १ को सरकार परिवर्तनका लागि नेकपाले कोसिस अगाडि बढाएको छ । त्यस्तै लुम्बिनी प्रदेशमा पनि सरकार परिवर्तनको कसरत अघि बढेको छ । कर्णाली प्रदेश र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा भने नेकपाकै सरकार रहेकाले तत्काल परिवर्तनको सम्भावना देखिएको छैन । गण्डकी प्रदेशमा भने कांग्रेससहितका साना दल तयार नभएसम्म तत्काल सरकार परिवर्तनको सम्भावना छैन ।
वाग्मती प्रदेशमा मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलविरुद्ध नेकपाले अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरेर पार्टीको प्रदेश इन्चार्ज अष्टलक्ष्मी शाक्यलाई भावी मुख्यमन्त्रीको उम्मेदवार प्रस्तुत गरेको छ । प्रदेश १ मा पनि पार्टीकै इन्चार्ज भीम आचार्यलाई उम्मेदवार प्रस्तुत गरेर अविश्वास दर्ता भएको छ । वाग्मती प्रदेशमा ४५ सांसदले अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरेपछि नेकपा संसदीय दलभित्र मुख्यमन्त्री पौडेल अल्पमतमा परेका छन् । उपसभामुख राधिका तामाङले पनि मतदान गर्दा नेकपाको एक मत बढ्नेछ । अब पौडेललाई कांग्रेसले समर्थन गर्दा पनि सरकारमा रहने स्थिति बन्नेछैन । त्यसैले पनि कांग्रेसले बहुमत पक्षसँगै सहकार्यको हात बढाएको छ । साना दलले नेकपालाई समर्थन जनाएको अबस्थामा नयाँ सरकार बन्ने अवस्था देखिएपछि कांग्रेस मुख्यमन्त्री पौडेललाई बोक्ने पक्षमा देखिएको छैन । जबकि पौडेललाई कांग्रेसको मात्र होइन, सरकारमा टिकिरहन साना दलको समेत समर्थन आवश्यक पर्छ । १ सय १० मध्ये अहिले पौडेलको पक्षमा ३३ जना सांसद मात्र छन् । कांग्रेस जोडिँदा ५३ पुगे पनि अरू थप दुई सिटचाहिँ साना दलको समर्थन आवश्यक पर्छ । तर, सिंगै कांग्रेस मिल्नेबित्तिकै नेकपाको सरकार बनिहाल्ने अवस्था छ भने यही माहोल अगाडि बढ्दा पौडेललाई समर्थन गर्ने सांसदहरूले पनि क्याम्प परिवर्तन गर्ने सम्भावना बढेर गएको छ ।
उता प्रदेश १ मा नेकपाका तर्फबाट ३७ सांसदले अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरेपछि मुख्यमन्त्री शेरधन राईले सत्तामा टिक्न जालझेल र तिकडम अगाडि बढाएका छन् । गत आइतबार अविश्वास प्रस्ताव दर्ता हुनुअगावै उनले संसद्को नियमित अधिवेशन बोलाएका छन् । अविश्वास प्रस्ताव दर्ता भएपछि सात दिनभित्र विशेष अधिवेशन बोलाउनुपर्ने भएकाले उनले जालझेल गरेर ७ माघमा संसद्को नियमित अधिवेशन बोलाउन प्रदेश प्रमुखसमक्ष सिफारिस गरेका हुन् । यससँगै मुख्यमन्त्री राईले जालझेल र षड्यन्त्र सुरु गरेको नेकपाका प्रदेश १ का इन्चार्ज भीम आचार्यले बताए ।
‘हामीले कार्यालय समय बिहान १० बजेपछि अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरायौं तर उहाँले त्यो जानकारी पाएर हतारहतार क्याबिनेट राखेर संसद्को नियमित अधिवेशन बोलाउने निर्णय गराउनुभो,’ आचार्यले भने, ‘टाइम बाई गर्दा सांसदहरू यताउति गरेर टिक्न सकिन्छ कि भन्ने लागेको होला तर हामी त्यस्ता सबै षड्यन्त्र अब असफल बनाउनेछौं ।’
मुख्यमन्त्री राईले अविश्वासको प्रस्तावमा हस्ताक्षर गर्ने सांसदहरूलाई २४ घन्टे स्पष्टीकरण सोधेर सत्ताको बलमा एकातिर धम्क्याउने र अर्कोतिर प्रलोभनमा पार्ने कोसिस अगाडि बढाएका छन् ।
राईले जालझेल र षड्यन्त्र गर्दै कदम अगाडि बयाएपछि अविश्वासको प्रस्ताव दर्तालगत्तै नेकपाको बहुमत टिमका तर्फबाट संसदीय दलका उपनेता टंक आङबुहाङ र सचेतक सौभाग्यवती राईले १९ पुसमा संसदीय दलको बैठक आह्वान गरेका छन् ।