आन्दोलनको मुड
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद् विघटन गरी असंवैधानिक र अप्रजातान्त्रिक कदम चालेपश्चात् त्यसको सर्वत्र विरोध हुने क्रम रोकिएको छैन । प्रधानमन्त्रीको असंवैधानिक कदमविरुद्ध देशका जनसाधारणदेखि बौद्धिक तप्का, राजनीतिक र पेसागत समूहहरूसमेत आन्दोलनको मैदानमा देखिएका छन् । संसद् विघटनविरुद्ध स्वतःस्फूर्त रूपमा उर्लिएको विरोध जुलुस र प्रदर्शनहरू अझै थामिएका मात्र छैनन्, मेचीदेखि महाकालीसम्मका जनता सडकमा ओर्लेर प्रतिगामी कदम सच्चाउने अभियानमा जुटेका छन् ।
प्रधानमन्त्रीको प्रतिगमनकारी कदमविरुद्ध आन्दोलन उठाउने हेतुले नेकपाको बहुमत पक्ष (अध्यक्षद्वय पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र माधवकुमार नेपाल समूह) ले दोस्रो चरणको आन्दोलनको घोषणा गरेको छ । पहिलो चरणको आन्दोलनमा जनता स्वतःस्फूर्त रूपमा सडकमा ओर्लिएर प्रतिगमनकारी कदमलाई लल्कारिसकेका छन् । देशलाई पश्चगमनतिर लैजाने मतियारहरूलाई चुनौती दिइसकेका छन् । पहिलो चरणको आन्दोलनमा देखिएको जनलहरपश्चात् नेकपाले प्रधानमन्त्री ओलीको असंवैधानिक कदमविरुद्ध दोस्रो चरणको एक महिने आन्दोलनको कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ ।
नेकपाले दोस्रो चरणको आन्दोलनलाई अझ सशक्त र प्रभावकारी बनाउने संकेत देखाएको छ । पहिलो चरणको आन्दोलन देशका प्रमुख सहर, बजार र सदरमुकामहरूमा केन्द्रित रहेको थियो । तर, दोस्रो चरणको आन्दोलनलाई भने ग्रामीण तहसम्मै पु¥याउने गरी नेकपाले आन्दोलनको कार्यक्रम तय गरेको छ । किनभने, नेकपाको संगठन गाउँगाउँसम्म रहेको छ र पार्टी विभाजनको असर ग्रामीण तहसम्मै पुगेको हुँदा पनि त्यसलाई चिर्न र प्रधानमन्त्रीको असंवैधानिक र अलोकप्रिय कदमविरुद्ध जनतालाई जागरुक तुल्याउन आन्दोलनलाई ग्रामीण तहसम्मै लैजान लागिएको देखिन्छ ।
संसद् पुनःस्र्थापना अहिलेको मुख्य राजनीतिक मुद्दा हो । यो राजनीतिक मुद्दा मात्र होइन, आम नेपाली जनताको माग र आवाज पनि हो । किनभने, तीन वर्षअघि नेपाली जनताले विकास, समृद्धि र राजनीतिक स्थायित्व कायम हुने अपेक्षा सँगालेर नेकपालाई बहुमत दिएका थिए । सदैवको राजनीतिक अस्थिरताबाट मुक्ति पाउने, दिगो शान्ति कायम हुने, सुशासन कायम हुनेजस्ता चाहनास्वरूप पनि नेपाली जनताले तत्कालीन समयमा विकास र समृद्धिको रथ हाँक्न सक्षम ठानेर नेकपालाई अपार विश्वास गरेका थिए । तर, प्रधानमन्त्री ओलीको पछिल्लो कदमले भने जनचाहना र विश्वासमाथि कुठाराघात गर्ने काम त गरेको छ नै, देशलाई अस्थिरताको घना जंगलतिर समेत धकेल्ने काम गरेको छ । नेकपाले दोस्रो चरणको आन्दोलनको घोषणा गरेर संसद् पुनस्र्थापना गरी नेपाली जनताको विश्वास र भावनामाथि खेलबाड गर्ने तŒवलाई परास्त गर्ने ध्येय सँगालेको प्रस्टै देखिन्छ । साथै, देशको पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रम पनि त्यही दिशातिर मोडिँदै गएको छनक पाइन्छ ।
प्रधानमन्त्री ओलीको अलोकतान्त्रिक कदमविरुद्ध देशव्यापी आन्दोलनको माहोल बने पनि प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस भने अन्योलग्रस्त देखिन्छ । लोकलाजका कारण प्रधानमन्त्री ओलीको अप्रजातान्त्रिक कदमविरुद्ध एक दिन सडक तताए पनि प्रमुख प्रतिपक्षी दलले प्रभावकारी भूमिका खेल्न सकेको देखिँदैन । सभापति शेरबहादुर देउवा समूह आन्दोलनमा जान अनिच्छुक देखिएको छ भने वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल समूह भने आन्दोलनलाई उठाउनुपर्नेमा दृढ देखिएको छ । सदैव सत्ताको च्याँखे दाउमा रमाउँदै आएको कांग्रेसभित्रको देउवा समूहले आन्दोलन नगरी प्रधानमन्त्रीको अप्रजातान्त्रिक कदमलाई सघाउने संकेत मात्र देखाएको छैन, उस्तै परे ओली समूहसँग मिलेर सरकारमा जाने दाउपेचमा रहेको कांग्रेसको आन्दोलनप्रतिको उदासीनता र घटनाक्रमले पुष्टि गर्छ । यद्यपि, तेस्रो ठूलो शक्ति जनता समाजवादी पार्टीले भने संघर्षको कार्यक्रम तय गरी ओलीको अप्रजातान्त्रिक कदमलाई सच्याउने दृढता देखाएको छ । जसपा कांग्रेसभन्दा एक कदमअगाडि नै देखिएको छ ।
यतिखेर आन्दोलनको विकल्प छैन । कोही आन्दोलनबाट भाग्छन् भने त्यसले प्रधानमन्त्रीको अप्रजातान्त्रिक कदमलाई सही ठह¥याएको मात्र मानिने छैन, त्यस्ता शक्ति र समूहलाई जनताले समयक्रममा उचित दण्ड दिने नै छन् । तसर्थ, अहिले सबै शक्ति, समूह आन्दोलनको आँधीबेहोरी उठाउन तत्पर हुनु आवश्यक छ ।
सम्बन्धित समाचार
- ताप्लेजुङको हिमाली क्षेत्रमा हिमपात
- आठौं पटक मन्त्रिपरिषद विस्तार हुँदै, परराष्ट्रमन्त्रीमा एनपी साउद
- कर्णालीको हावा
- भुमरीमा फसेको राजनीति
- झन् निरंकुश, झन् स्वेच्छाचारी
- ओली कदमले निम्त्याएका जटिलता
- नैतिकताको खडेरी
- हठात मनस्थितिको उपज
- असफल तीन वर्षे ओलीकाल
- स्वेच्छाचारिताको पराकाष्ठा
- अमर्यादित प्रधानमन्त्री
- आन्दोलन निर्विकल्प
Leave a Reply