२२ पुष २०७७, बुधबार ११:१० बुधवार साप्ताहिक, नयाँबानेश्वर, काठमाण्डौं

मन्त्रीको लोभमा कित्ता परिवर्तन

काठमाडौं । कसैलाई मन्त्री र कसैलाई केन्द्रीय सदस्य बनाइदिने आश्वासन बाँड्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली समूहले प्रदेशसभाका सांसदहरूलाई आफूतिर तान्न थालेको छ । प्रदेश नं. १ र वाग्मती प्रदेशमा सो समूहका मुख्यमन्त्रीविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव दर्ता भएसँगै सांसदहरू तान्ने क्रमलाई तीव्रता दिइएको छ ।
नेकपाका सांसदहरूले वाग्मती प्रदेशका मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेल र १ नम्बर प्रदेशका मुख्यमन्त्री शेरधन राईविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गराइसकेका छन् । नेकपाले ती दुई प्रदेशका मुख्यमन्त्री हटाएर १ नम्बरमा भीम आचार्य र वाग्मती प्रदेशमा अष्टलक्ष्मी शाक्यलाई मुख्यमन्त्रीका लागि अघि सारिएको छ । यी दुवै प्रदेशमा अध्यक्षद्वय पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र माधवकुमार नेपाल पक्ष बलिया छन् ।
वाग्मती प्रदेशमा नेकपा बलियो देखिएको छ । १ सय १० जना सांसद रहेको प्रदेशसभामा प्रचण्ड–नेपाल समूहका ४५ जना सांसद छन् भने मुख्यमन्त्री पौडेलको पक्षमा ३५ जना छन् । यो प्रदेशमा नेपाली कांग्रेसको २२ जना सांसद छन् भने विवेकशीलका तीन, राप्रपाका दुई, नेमकिपा र स्वतन्त्र एक–एक जना छन् ।
पछिल्लोपटक भने यो प्रदेशमा प्रधानमन्त्री ओली समूहले पहिला प्रचण्ड–नेपाल समूहमा रहेका दुई सांसदलाई आफूतिर तान्न सफल देखिएको छ । काठमाडौं ७ (ख) का सांसद प्रकाश श्रेष्ठ र चितवनका सांसद कृष्ण भुर्तेललाई ओली समूहले आफूतिर तानेको छ । यी दुवै सांसदलाई प्रदेश सरकारको मन्त्री बनाउनुका साथै केन्द्रीय सदस्य बनाउने आश्वासन दिएर आफूतिर तानिएको बुझिएको छ ।
काठमाडौंका सांसद श्रेष्ठ मन्त्री बन्नकै लागि ओली समूहतिर लागेको बताइन्छ । सुरुमा ओली समूहतिर रहे पनि बीचमा नेतृ अष्टलक्ष्मी शाक्यनिकट रहेका श्रेष्ठले मन्त्री बन्ने प्रयत्न पटकपटक गरे पनि असफल हुँदै आएका थिए । वाग्मती प्रदेशको राजधानी हेटौंडामा राख्ने विषयमा मुख्यमन्त्री पौडेलले गरेको लबिइङलाई समेत उनले साथ दिएका थिए । तर, मुख्यमन्त्रीको लबिइङमा सघाउँदा मन्त्री पाइने आश्वासन पाए पनि उनलाई मन्त्री भने बनाइएन ।
प्रदेश नं. १ मा अल्पमतमा परेका मुख्यमन्त्री राईले आफ्नो बचाउका लागि सम्भावित कदमहरू चालिसकेका छन् । उनले प्रचण्ड–नेपाल पक्षका १३ सांसदलाई निलम्बन गरेर आफ्नो पद कायम राख्ने प्रयत्न गरेका छन् । तर, सो प्रदेशका प्रमुख सचेतक बुद्धिकुमार राजभण्डारीलाई भने सो जिम्मेवारीबाट हटाइएको छ । बहुमत सांसदहरूको भावनाविपरीत उनले भूमिका खेलेको हुँदा सो जिम्मेवारीबाट हटाइएको हो ।