संविधान जोगाऔं
संविधान कुनै पनि राष्ट्रको ढुकढुकी हो । संविधान, कुनै राष्ट्रलाई चलायमान र गतिशील तुल्याउने मुख्य रक्तधमनी हो । तर, त्यसलाई अवरुद्ध तुल्याउन खोजियो भने वा विकृत बनाउन खोजियो भने गम्भीर संकट र जटिलताहरू निम्तिनेमा दुईमत छैन । अनेक विकार र विसंगतिहरू जन्मिनेमा कुनै आशंका देखिँदैन ।
गएको पुस ५ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफ्नै पार्टीभित्रको संकटलाई व्यवस्थापन गर्न नसकेर असंवैधानिक कदम चाले । उनले संसद् विघटन गरेर २०७२ सालमा नेपाली जनताको बलिदानीपूर्ण संघर्षद्वारा लेखिएको संविधानको मूल मर्म र भावनामाथि कठोर रूपमा प्रहार गरेपछि अहिले धेरै जटिलता उत्पन्न भएका छन् । सत्ता लिप्सामा डुबेका प्रधानमन्त्री ओलीले असंवैधानिक कदम चालेपछि त्यसविरुद्ध प्रमुख राजनीतिक शक्तिहरूका साथै नागरिक समाज र प्रबुद्ध व्यक्ति तप्काहरूले समेत विरोध गर्ने कार्य जारी राखेका छन् । प्रधानमन्त्री ओलीको असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक कदमलाई सच्याउन भरमग्दुर प्रयत्न गरिरहेका छन् ।
प्रधानमन्त्री ओलीले चालेको असंवैधानिक कदमविरुद्ध विरोध जनाउने क्रममा चारजना पूर्वप्रधानन्यायाधीशले निकालेको वक्तव्यले अहिले विशेष अर्थ र महŒव राखेको छ । पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरू मीनबहादुर रायमाझी, अनुपराज शर्मा, कल्याण श्रेष्ठ र सुशीला कार्कीले संयुक्त रूपमा वक्तव्य जारी गरेर भने, ‘स्पष्ट रूपले संविधानले अधिकार दिएकोमा बाहेक प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने अधिकार आफूमा अन्तर्निहित रहेको भन्न, अधिकार सिर्जना गर्न वा ग्रहण गर्न मिल्ने देखिँदैन ।’ पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरूका वक्तव्यले प्रधानमन्त्रीले संसद् विघटन गर्नुलाई पूरै असंवैधानिक कदमका रूपमा अथ्र्याएको छ ।
यद्यपि, सत्ताको उन्मादमा डुबेका प्रधानमन्त्री ओलीले पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरूको वक्तव्य आएपछि धम्कीपूर्ण भाषा बोलेका छन् । आफ्नो पदीय मर्यादा बिर्सेर उनले सार्वजनिक रूपमै सर्वोच्च अदालतलाई अल्मल्याउने र धम्क्याउने काम बन्द गर्न पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरूलाई चेतावनीसमेत दिएका छन् । आफूले चालेको असंवैधानिक कदमविरुद्ध विरोध जनाउनेहरूप्रति अत्यन्तै असहिष्णु बन्दै आएका प्रधानमन्त्रीले पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरूले संविधानको रक्षार्थ बोलेका कुरालाई लिएर धम्कीपूर्ण भाषाको प्रयोग गर्नु निन्दनीय कार्य त हुँदै हो, यसले प्रधानमन्त्री ओलीमा बिस्तारै फासीवादी प्रवृत्तिको विकास हुँदै गएको स्पष्ट संकेत गर्छ । आफूले गरेका जे पनि ठीक र अरूले गरेका सबै बेठीक देख्ने प्रवृत्तिले अन्ततः मानिसलाई फासीवादको गोडमेल गर्न सघाउ पु¥याउँछ । अहिले प्रधानमन्त्रीमा जुन प्रवृत्ति देखिएको छ, त्यो हिटलर र मुसोलिनीको भन्दा कडा र प्रतिरोधी स्वरका रूपमा आउन थालेका छन् ।
संविधानको रक्षार्थ बोल्न पाउने अधिकार जुनकुनै नेपाली नागरिकलाई छ । हरेक नागरिकको अपनत्व जोडिएको हुँदा उनीहरूले संविधानको मर्म र भावनालाई अक्षुण्ण राख्न आवाज उठाउन पाउने हैसियत राख्छन् । अझ संविधानको व्याख्यातासमेत रहेका पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरूले संविधानको रक्षार्थ आवाज उठाउनु झन् महŒवपूर्ण र सान्दर्भिकसमेत देखिन्छ । तर, कुनै नागरिक वा प्रबुद्ध व्यक्तिले संविधानको रक्षार्थ आवाज उठाउँदा तिनीहरूप्रति हदैसम्मको असहिष्णु हुनु, सार्वजनिक मञ्चबाटै लल्कार्नु र विषवमन ओकल्नु राष्ट्रको कार्यकारी भूमिकामा रहेका व्यक्तिबाट सुहाउने कुरा हो ? निश्चय नै, यो सुहाउने कुरा होइन । तर, प्रधानमन्त्री ओलीका निम्ति भने यस्ता कुराहरू सुहाउँदिला बन्दै गइरहेका छन् । किनभने, इतिहास साक्षी छ, हिटलरहरूलाई कुनै पनि आलोचना पच्दैन ।
अहिले संविधानलाई जबर्जस्ती ‘कोमा’ मा पु¥याउने काम गरिएको छ । संविधानको धुकधुकी मात्रै बाँकी रहेको छ । संविधानलाई विरूप तुल्याउने, संविधानको मूल मर्म र भावनामाथि प्रहार गर्नेहरूलाई समयले सजाय त दिने नै छ तर अहिले भने सबै नेपाली जनताले संविधानको रक्षाका निम्ति एकै थलोमा उभिनैपर्छ । योभन्दा अर्को विकल्प छैन तत्काललाई । किनभने, संविधानको रक्षा गर्न सकियो भने मात्र अरू यावत् चिजहरूको रक्षा र उपलब्धि कायम रहन्छ, होइन भने नेपाली जनताले लामो र कठिन संघर्षपछि पाएको संविधान गुमाउनुपर्ने अवस्था निम्तिन सक्छ । तसर्थ, अहिलेको कठिन र दुसाध्यले भरिएको समयमा संविधानको रक्षार्थ सबै एकजुट हुनु आवश्यक छ ।
Leave a Reply