२१ माघ २०७७, बुधबार ०५:०७ बुधवार साप्ताहिक, नयाँबानेश्वर, काठमाण्डौं

किर्ते कामले संकटमा ओली

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेका युवा नेता गगन थापाले सार्वजनिक मञ्चबाटै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको नाम ‘किर्ते’ प्रसाद ओली राखिदिएका छन् । अध्यादेश ल्याउने मन्त्रीहरूलाई थाहा नदिई, संसद् विघटन गर्ने संसद्ले पत्तो नपाई, सिफरिस गर्ने विघटनको धारा नै उल्लेख नगरी, रातारात अदालतबाट पत्र झिकाएर सच्याउने, संवैधानिक परिषद्को बैठक नै नबसी संवैधानिक परिषद्मा नियुक्ति गर्ने, केके केके ? थोरै मात्र भए पो उनका किर्ते कामका सिलसिला ।
किर्ते तरिकाले नै गरिएको संवैधानिक निकायको नियुक्ति भने बेवारिसे बन्न पुगेको छ । छलेर गरिएको नियुक्तिको गाँठो फुकाउन भनेर प्रधानमन्त्री ओलीले आज बिहान ११ बजे संवैधानिक परिषद्को बैठक बोलाएका थिए । पुनः बैठक सारेर बुधबार साँझ ५ बजे बस्ने भनिएको थियो । तर, प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले आफू बैठकमा आउन नमिल्ने परिषद्को बैठक राख्ने ओलीको प्रयासमा धक्का लागेको छ । प्रधानमन्त्री ओलीद्वारा संसद् विघटन गरिएकै दिन गत पुस ५ गते संवैधानिक परिषद्ले विभिन्न ११ वटा संवैधानिक आयोगहरूमा ३८ जना पदाधिकारी नियुक्तिको सिफारिस गरेको थियो । सो सिफारिस संसदीय सुनुवाइका लागि संसद् सचिवालयमा सोही दिन दर्ता भएको थियो । तर, सो पत्र सभामुख अग्नि सापकोटाले सोमबार परिषद्मैै फिर्ता पठाइदिएपछि प्रधानमन्त्री ओलीले संवैधानिक परिषद्को बैठक राख्ने प्रयास गरेका हुन्, जुन प्रयास सफल हुन सकेन ।
सभामुखले पत्र फिर्ता पठाएपछि प्रधानमन्त्री ओलीले त्यसलाई बेवास्ता गर्दै सुनुवाइको म्याद ४५ दिन गुज्रेकाले ३८ जनालाई नियुक्त गर्नु भनी राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस पठाउन संवैधानिक परिषद्को बैठक डाकेका थिए । तर, प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले सर्वोच्च अदालतमा संसद् विघटनसम्बन्धी मुद्दा चलिरहेका बेला सोही मुद्दाका पक्ष रहेका प्रधानमन्त्रीले बोलाएको बैठकमा उपस्थित हुन नमिल्ने जवाफ दिएका कारण परिषद्को बैठक स्थगित भएको हो । सरकारले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी ऐन संशोधन गरेर बहुमतबाट पनि निर्णय गर्न सकिने अध्यादेश ल्याइसकेको छ । तर, परिषद्मा हाल कायम रहेका अध्यक्ष ओलीसहितका पाँचजना पदाधिकारीमध्ये प्रधानन्यायाधीश जबरा, सभामुख सापकोटा र विपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवा अनुपस्थित हुँदा परिषद्को बैठकका लागि कोरम पुग्दैन । प्रधानन्यायाधीश, सभामुख र विपक्षी दलका नेता अनुपस्थित रहेको अवस्थामा प्रधानमन्त्री ओली र राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष गणेश तिमल्सिना दुईजनाले मात्रै निर्णय गरेर त्यसले वैधानिकता पाउँदैन । यसरी दुईजनाले मात्र निर्णय गरेर संवैधानिक नियुक्तिका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस पठाउन कानुनतः मिल्दैन ।
परिषद्को बैठक बस्न नसकेपछि अब अध्यादेशमार्फत अख्तियार, निर्वाचन आयोग, लोकसेवा आयोग, मानवअधिकार आयोगलगायत ११ वटा संवैधानिक आयोगहरूमा गर्न खोजिएको ३८ पदाधिकारीको नियुक्ति धरापमा परेको छ ।