शिक्षा दिवसमा यत्रो राजनीति ?
काठमाडौं । दुई–दुईजना मन्त्री भइसके । समय पनि एक वर्षभन्दा बढी नै भइसक्यो । तर, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले शिक्षा दिवस कहिले मनाउने भनेर अहिलेसम्म कुनै निर्णय गर्न सकेको छैन ।
मन्त्रीमा नियुक्त भएलगत्तै कृष्णगोपाल श्रेष्ठले यो विषयमा चासो राखेका थिए । उनले सरोकारवालाहरूसँग शिक्षा दिवस कुन दिन मनाउँदा उचित हुन्छ ? भनेर परामर्श पनि गरेका थिए । मन्त्रालयमातहतको शिक्षा तथा मानवस्रोत विकास केन्द्रका प्रमुख बैकुण्ठ अर्याललाई शिक्षा दिवस कहिले मनाउने हो भनी मिति तय गरेर सिफारिस गर्न अधिकार र निर्देशनसमेत दिइसकेका हुन् । तर, मन्त्री श्रेष्ठले निर्देशन दिएको महिना दिनभन्दा बढी गुज्रिसकेको छ, शिक्षा दिवसको मिति तय गर्न सकेको छैन ।
सरकारले हरेक वर्ष फागुन १२ गते शिक्षा दिवस मनाउँदै आएको थियो । यसरी २०३१ सालदेखि नै दिवस मनाउन थालिएको हो । तर, २०६२÷६३ को जनआन्दोलनपछि भने फागुन १२ गते मनाउँदै आएको शिक्षा दिवसलाई खारेज गरियो । त्यसपछि अन्तर्राष्ट्रिय साक्षरता दिवस (सेप्टेम्बर ८) लाई नै शिक्षा दिवसको रूपमा मनाउने घोषणा गरियो । जुन हरेक वर्षको भदौ २३ गते पर्दछ ।
तर, गएको वर्ष भने तत्कालीन शिक्षा मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले भदौ २३ गतेको साटो अरु कुनै ऐतिहासिक दिन शिक्षा दिवस मनाउने भनेर निर्णय गरे । उनले केही दिनहरूको ऐतिहासिक महŒवलाई दर्साउँदै मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव पनि लगे । जसमा दरबार हाईस्कुल स्थापना भएको दिन, महोत्तरीको मटिहानीमा पहिलो संस्कृत स्कुल स्थापना भएको दिन, पहिलो शिक्षा सनद जारी भएको दिन र राष्ट्रिय शिक्षा नीति जारी भएको दिनमध्ये एउटालाई शिक्षा दिवसको रूपमा मनाउँदा उचित हुने प्रस्ताव गरेका थिए । तर, तत्कालीन समयमा मन्त्रिपरिषद्ले यीमध्ये कुनै पनि दिनलाई शिक्षा दिवसका रूपमा मनाउने भनेर पारित गरेन । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र मन्त्री पोखरेलबीच उचित तालमेल नहुँदा शिक्षा दिवसको मिति तोकिएन ।
अहिले भने प्रधानमन्त्री ओलीकै प्रिय पात्र श्रेष्ठलाई शिक्षा मन्त्रीमा नियुक्त गरिएको छ । केही दिनअघि मन्त्री श्रेष्ठले आगामी शैक्षिक सत्र जेठ १ गतेदेखि सुरु गर्ने भनेर मन्त्रिपरिषद्मा लगेको प्रस्ताव पारित भएको छ । अहिले मन्त्री श्रेष्ठले मन्त्रिपरिषद्मा लगेका प्रस्तावहरूमा प्रधानमन्त्री सकारात्मक बन्ने संकेत देखिइसकेको छ । तर, शिक्षा दिवस कुन दिन मनाउने भन्ने सन्दर्भमा मन्त्रालय स्वयं नै अनिर्णयको बन्दी बन्न पुगेको हुँदा यो विषय त्यत्तिकै अल्झिन पुगेको बताइन्छ ।
सम्बन्धित समाचार
-
आज बस्दै दस संसदीय समितिका बैठक : बजेट, मानवअधिकार र पूर्वाधारमा छलफल हुने
-
सार्वजनिक यातायातमा ‘ब्रेक’ : सरकारले नयाँ सवारी दर्ता तत्काल रोकेको किन ?
-
मीमबाट आन्दोलनसम्म : भारतमा “कक्रोच जनता पार्टी” कसरी बन्यो ठूलो ट्रेन्ड ?
-
‘डाबर मह’ गुणस्तरहीन ठहर, बजारबाट फिर्ता गर्न निर्देशन
-
प्लेकार्ड र अभद्र व्यवहारले संसद अवरुद्ध — सभामुखको कडा चेतावनी श्रम शक्ति पार्टीलाई
-
खानेपानीमा कर लगाउने सरकारी निर्णयविरुद्ध प्रदर्शन
-
प्रतिनिधिसभामा हर्क साम्पाङको प्रदर्शन, बालेनमाथि जवाफदेहिताको माग
-
वर्षा लागेपछि बीपी राजमार्गमा सास्ती : बाढीले सडकसँगै करोडौँ रकम पनि बगाउँदै
-
प्रधानमन्त्री बालेनले बोलाए विशेष मन्त्रिपरिषद् बैठक
-
देशभर लागूऔषध तस्करीविरुद्ध प्रहरीको निगरानी कडा
-
बुटवलमा तालिम, परीक्षण र उद्योगी अन्तरक्रिया एकसाथ
-
११औँ महाधिवेशनपछि पहिलो ठूलो जिम्मेवारी बाँडफाँट गर्दै एमाले
Leave a Reply