२५ माघ २०७८, मंगलवार ११:१४
बुधवार साप्ताहिक, नयाँबानेश्वर, काठमाण्डौं
कर्णालीमा मन्त्रिपरिषद् गठनविरुद्ध उच्च अदालतमा रिट
२५ माघ, सुर्खेत । कर्णालीमा मन्त्रिपरिषद् गठन समावेशी नभएको भन्दै उच्च अदालतमा रिट दर्ता भएको छ । मुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाहीले आइतबार मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेका थिए । तर, मन्त्रिपरिषद्मा महिला र दलितको प्रतिनिधित्व नै नभएको भन्दै उच्च अदालत सुर्खेतमा मंगलबार रिट दर्ता भएको हो ।
अधिवक्ता शेरबहादुर खत्री र अधिकारकर्मी टीका विष्टले कर्णाली प्रदेश सरकार र मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयविरुद्ध अदालतमा रिट दर्ता गरेका हुन् । उच्च अदालतमा दायर भएको उक्त रिटमा नेपालको संविधानको धारा १६८ (९) बमोजिम मन्त्रिपरिषद् गठन नभएको उल्लेख छ । संविधानको धारा १६८ (९) मा समावेशी सिद्धान्त बमोजिम प्रदेश मन्त्रिपरिषद् गठन हुने उल्लेख छ । तर कर्णालीमा गठन भएको आठ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद्मा एकजना पनि महिला र दलितको सहभागिता गराइएको छैन ।
सम्बन्धित समाचार
- सत्ता गठबन्धन फेरिएकै दिन नेप्से परिसूचक ११७.७० अंकले बृद्धि
- आज तीन मन्त्रीले शपथ लिँदै
- हङकङमा टी-२० सिरिज खेल्ने १४ सदस्यीय टिम घोषणा
- भ्रष्टाचारमा मुछिएका माओवादी नेता पुरीले दिए पदबाट राजीनामा
- फर्जी हाजिरी गरेर १ लाख तलबभत्ता लिने चार शिक्षकविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा
- स्कारपियोले मोटरसाइकललाई ठक्कर दिँदा २ युवकको मृत्यु
- चितवनमा जनतासँग एमाले कार्यक्रम शुरु
- कृष्ण कँडेलविरुद्ध करणी उद्योगमा मुद्दा दर्ता
- संसद भवन परिसरमा लघुवित्त ऋणी छिरेकोबारे छानबिन गर्न समिति गठन
- एमालेले पुस ८ गते पत्रकार सम्मेलन गर्ने
- भारतमा ९२ सांसद निलम्बित
- चीनमा शक्तिशाली भूकम्प, एक सयभन्दा बढीको मृत्यु
Leave a Reply