गठबन्धन छिटो भत्किनुपर्छ : योगेश भट्टराई
१२ फागुन, काठमाडौं । नेकपा एमालेका सचिव योगेश भट्टराईले अहिलेको सत्ता गठबन्धन रहँदासम्म मुलुक अनिर्णयको बन्दी भइरहने भन्दै छिटो भत्किनुपर्ने बताएका छन् ।
बिहीबार संघीय संसद भवन नयाँ बानेश्वरमा पत्रकारहरुसँग कुरा गर्दै उनले गठबन्धन भत्किनु अनिवार्य भएको बताए ।उनले भने यो गठबन्धन भत्किनु अनिवार्य छ, गठबन्धन जहिलेसम्म रहन्छ, मुलुक अनिर्णयको बन्दी भइरहन्छ । त्यसैले यो छिटो भत्किनुपर्छ ।
अहिले सत्ता गठबन्धनभित्र देखिएको संकटलाई राष्ट्रिय संकटको रुपमा देखाइएको र मुलुकलाई भूराजनीतिक चलखेलको केन्द्र बनाइएको भट्टराईले टिप्पणी गरे ।
अहिले गुटको संकट ल्याएर पार्टीमा थुपार्ने र पार्टीको संकट ल्याएर गठबन्धनमा थुपार्ने, अनि गठबन्धनको संकटलाई राष्ट्रिय संकटको रुपमा खडा गरेर नेपाललाई भूराजनीतिक चलखेल अखडा बनाइएको छ उनले भने ।
भट्टराईले भने, यो सत्ता गठबन्धनको असफलता हो, यसले मुलुकलाई अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा बेइज्जत गरेको छ । मुलुकको अन्तर्राष्ट्रिय छवि धमिलो भएको छ । यसको गठबन्धनले जवाफदेहिता लिनुपर्छ । प्रधानमन्त्रीले लिनुपर्छ ।
प्रमुख विपक्षी दलका सांसद भट्टराईले एमसीसी पारित गर्ने दायित्व सत्तापक्षको भएकाले आफूहरु यस विषयमा अहिले नबोल्ने बताए ।
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले एमालेसँग संवाद गरे पनि आफूहरुले उठाएको कुरा सम्बोधन नगरी खाली चेकमा सही गर्न आग्रह गरेको पनि भट्टराईले बताए । हामीले उठाएका कुरा सम्बोधन नगरी ब्ल्यांक चेक दिनुस् भन्नुभएको छ, एमालेले ब्ल्यांक चेक दिँदैन । ब्ल्याक एण्ड ह्वाइट नै हुनुपर्छ उनले भने ।
सम्बन्धित समाचार
-
वैशाखमा मालपोत कार्यालयहरूको राजस्व उत्साहजनक
-
तनहुँ जलविद्युत आयोजनाको निर्माण प्रगति ७५ प्रतिशत नाघ्यो
-
११औँ महाधिवेशनपछि पहिलो ठूलो जिम्मेवारी बाँडफाँट गर्दै एमाले
-
अन्तिम चरणमा निर्माण हुँदै ४० मेगावाटको भोटेकोशी–१ जलविद्युत आयोजना
-
नारायणघाट–मुग्लिन सडक मर्मत तयारी: एमसीए–नेपालद्वारा महत्वपूर्ण ओरिएन्टेसन कार्यक्रम
-
कालीगण्डकी नदीमा रैथाने माछाको विविधता: स्वाद, पोषण र प्राकृतिक शुद्धताको प्रतीक
-
नेपालमा सम्बन्ध विच्छेदको दर दोब्बर, हरेक १० विवाहमध्ये एक टुट्दै
-
नेपालमा चेरी खेतीको भविष्य उज्यालो, पहाडी जिल्लामा ठूलो सम्भावना
-
विद्यार्थी ठगीको आरोपमा ९५ कन्सल्टेन्सीमा प्रहरीको आकस्मिक अपरेशन
-
विश्वभर अन्तर्राष्ट्रिय परिवार दिवस : परिवारमैत्री नीतिमा जोड
-
नेपाली कांग्रेसको निर्देशन : २१ जेठभित्र क्रियाशील सदस्यता नवीकरण अनिवार्य
-
सरकारको ठूलो कदम : २० वर्षदेखिका सार्वजनिक पदाधिकारीको सम्पत्ति जाँच हुने
Leave a Reply