देउवालाई विपक्षी दलको नेता नबनाउन माग गरेको रिट सर्वोच्चमा दर्ता
२४ माघ, काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाको प्रमुख विपक्षी दलको नेता को हुने भन्ने विषयमा न्यायिक परीक्षण हुने भएको छ ।
कांग्रेस संसदीय दलका नेता शेरबहादुर देउवा विपक्षी दलको नेता हुन नसक्ने दावीसहित परेको रिट निवेदन मंगलबार सर्वोच्च अदालतमा दर्ता भएको छ ।
अधिवक्ता विमलप्रसाद पोखरेलले पेश गरेको रिट अदालत प्रशासनले संसदीय काम कारवाहीको विषय न्यायिक परीक्षण हुन नसक्ने भन्दै दरपीठ (निवेदन दर्ता गर्न अस्वीकार) गरेको थियो ।
दरपीठ आदेश विरुद्ध परेको निवेदनमा बिहीबार सुनुवाई गर्दै न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लको इजलासले उक्त निवेदन दर्ता गर्नु भनी आदेश दिएको हो ।
नेपाली कांग्रेसले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत दिएकाले उसको संसदीय दलका नेता शेरबहादुर देउवालाई प्रमुख विपक्षी दलको नेताको मान्यता दिन नहुने दावीसहित रिट निवेदन दर्ता गराएका हुन् ।
सर्वोच्च अदालतले बुधबारका लागि निवेदनमाथि प्रारम्भिक सुनुवाइको मिति तोकेको छ ।
रिट निवेदनमा देउवाका साथै संघीय संसद सचिवालय, सभामुख, संवैधानिक परिषद र कांग्रेस संसदीय दलको कार्यालयलाई पनि विपक्षी बनाइएको छ ।
सम्बन्धित समाचार
-
आज बस्दै दस संसदीय समितिका बैठक : बजेट, मानवअधिकार र पूर्वाधारमा छलफल हुने
-
सार्वजनिक यातायातमा ‘ब्रेक’ : सरकारले नयाँ सवारी दर्ता तत्काल रोकेको किन ?
-
मीमबाट आन्दोलनसम्म : भारतमा “कक्रोच जनता पार्टी” कसरी बन्यो ठूलो ट्रेन्ड ?
-
‘डाबर मह’ गुणस्तरहीन ठहर, बजारबाट फिर्ता गर्न निर्देशन
-
प्लेकार्ड र अभद्र व्यवहारले संसद अवरुद्ध — सभामुखको कडा चेतावनी श्रम शक्ति पार्टीलाई
-
खानेपानीमा कर लगाउने सरकारी निर्णयविरुद्ध प्रदर्शन
-
प्रतिनिधिसभामा हर्क साम्पाङको प्रदर्शन, बालेनमाथि जवाफदेहिताको माग
-
वर्षा लागेपछि बीपी राजमार्गमा सास्ती : बाढीले सडकसँगै करोडौँ रकम पनि बगाउँदै
-
प्रधानमन्त्री बालेनले बोलाए विशेष मन्त्रिपरिषद् बैठक
-
देशभर लागूऔषध तस्करीविरुद्ध प्रहरीको निगरानी कडा
-
बुटवलमा तालिम, परीक्षण र उद्योगी अन्तरक्रिया एकसाथ
-
११औँ महाधिवेशनपछि पहिलो ठूलो जिम्मेवारी बाँडफाँट गर्दै एमाले
Leave a Reply