बैंकहरूलाई मौका छोप्ने अवसर
काठमाडौं । वाणिज्य बैंकहरूले मुद्दती निक्षेपमा लगाएको ब्याजदरको सीमा हटाएपछि निक्षेप बढाउन बैंकहरूबीच तीव्र प्रतिस्पर्धा चल्ने देखिएको छ । बैंकहरूबीच मुद्दती निक्षेप बढाउन प्रतिस्पर्धा चल्ने देखिएपछि बैंकिङ क्षेत्रमा अराजकता बढ्ने आशंका बढेको छ ।
करिब ६ महिनाअघि बैंकर्स एसोसियनले मुद्दती निक्षेपमा ११ प्रतिशतभन्दा बढी ब्याज बढाउन नपाइने निर्णय गरेको थियो । तर, अहिले भने एसोसिएसन सो निर्णयबाट पछि हट्न पुगेको छ । एसोसियसनले ब्याजदरमा लगाएको सीमा हटाएपछि बैंकहरूबीच निक्षेप तान्न आकर्षक ब्याजदर दिने प्रतिस्पर्धा चल्न थालेको छ । यस्तो प्रतिस्पर्धामा एनआईसी एसिया बैंक अग्रपंक्तिमा देखिन पुगेको छ ।
यसअघि पनि सो बैंकले बैंकर्स एसोसियसनको निर्णयलाई लत्याएर मुद्दती निक्षेपमा १२ प्रतिशत ब्याज दिने निर्णय गरेको थियो । १२ प्रतिशत ब्याज दिने निर्णय गरेसँगै उक्त बैंक तत्कालीन समयमा करिब ६–७ अर्ब निक्षेप संकलन गर्न सफल भएको थियो । एनआईसी एसियाले सो समयमा हप्तादस दिनको अवधिमा नै त्यति ठूलो निक्षेप संकलन गरेको थियो । सो बैंकले आकर्षक ब्याजको लोभ देखाएर निक्षेप संकलन अभियानलाई तीव्रता दिएपछि अरू बैंकहरूलाई असर पुगेको थियो र सोही कारण सो बैंकले बढी ब्याज दिने निर्णयको खुलेरै विरोध गरेका थिए । बैंकर्स एसोसियसन सो बैंकको विरोधमा उत्रिएपछि निक्षेपमा ११ प्रतिशत ब्याजदर कायम गर्न बाध्य भएको थियो । सो बैंकले अरू बैंकहरूबाट निक्षेप तानेपछि स्ट्यान्डर्ड चार्टर्डलगायत तीनचारवटा बैंकको निक्षेप स्वात्तै घट्न पुगेको थियो ।
यसैबीच, अहिले केही बैंकले वैदेशिक लगानी भिœयाउन पहल सुरु गरेका छन् । आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ को बजेटमा पनि वाणिज्य बैंकहरूले वैदेशिक लगानी भिœयाउन पाइने बाटो खुला गरिएपछि केही बैंकहरूले लगानी भिœयाउन पहल थालेका हुन् । त्यस्ता बैंकहरूमा एनएमबी, नबिल, सिटिजन्स, बंगलादेश बैंक रहेका छन् । तर, बैंकहरूले वैदेशिक लगानी भिœयाउँदा उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्ने बताइन्छ । बैंकहरूले वैदेशिक लगानी भिœयाउन तीनचार महिना नै लाग्ने राष्ट्र बैंक सूत्रले बतायो ।
सम्बन्धित समाचार
-
आज बस्दै दस संसदीय समितिका बैठक : बजेट, मानवअधिकार र पूर्वाधारमा छलफल हुने
-
सार्वजनिक यातायातमा ‘ब्रेक’ : सरकारले नयाँ सवारी दर्ता तत्काल रोकेको किन ?
-
मीमबाट आन्दोलनसम्म : भारतमा “कक्रोच जनता पार्टी” कसरी बन्यो ठूलो ट्रेन्ड ?
-
‘डाबर मह’ गुणस्तरहीन ठहर, बजारबाट फिर्ता गर्न निर्देशन
-
प्लेकार्ड र अभद्र व्यवहारले संसद अवरुद्ध — सभामुखको कडा चेतावनी श्रम शक्ति पार्टीलाई
-
खानेपानीमा कर लगाउने सरकारी निर्णयविरुद्ध प्रदर्शन
-
प्रतिनिधिसभामा हर्क साम्पाङको प्रदर्शन, बालेनमाथि जवाफदेहिताको माग
-
वर्षा लागेपछि बीपी राजमार्गमा सास्ती : बाढीले सडकसँगै करोडौँ रकम पनि बगाउँदै
-
प्रधानमन्त्री बालेनले बोलाए विशेष मन्त्रिपरिषद् बैठक
-
देशभर लागूऔषध तस्करीविरुद्ध प्रहरीको निगरानी कडा
-
बुटवलमा तालिम, परीक्षण र उद्योगी अन्तरक्रिया एकसाथ
-
११औँ महाधिवेशनपछि पहिलो ठूलो जिम्मेवारी बाँडफाँट गर्दै एमाले
Leave a Reply