विप्लवसँग पत्र आदानप्रदानको तयारीमा सरकार
काठमाडौं । अर्धभूमिगत गतिविधि गरिरहेको नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीसँग सरकारद्वारा गठित राजनीतिक वार्ता समितिले औपचारिक पत्र पठाउने गृहकार्य सुरु गरेको छ । वार्ताको टेबलमा आउन आह्वान गर्दै राजनीतिक वार्ता समितिले विप्लव समूहलाई पत्र पठाउने तयारी गरेको हो ।
केही महिनापहिले सो पार्टीका प्रवक्ता खड्गबहादुर विश्वकर्मा ‘प्रकाण्ड’ पक्राउ परेपछि महासचिव विप्लव भूमिगतजस्तै छन् । सत्तारूढ दलका केही नेतासँग अनौपचारिक सम्पर्कमा रहेका उनी त्यसयता भने उनीहरूसँग मात्र होइन, आफ्नै पार्टीका पनि स्थायी समिति सदस्य र निश्चित केही नेताबाहेक सम्पर्कमा छैनन् । यिनै कारणले गर्दा पनि सरकारद्वारा गठित वार्ता टोलीले सम्पर्क सूत्रहरूमार्फत बाहेक विप्लवसँग टेलिफोनमा पनि प्रत्यक्ष कुरा गर्न सकेको छैन । स्थायी समिति र केन्द्रीय कमिटी सदस्य हैसियतका सम्पर्क सूत्रहरूले पार्टी वार्ताका लागि तयार रहेकाले पत्र पठाउँदा हुने सन्देश दिए पनि राजनीतिक समितिले भने तत्काल पत्र पठाइहाल्ने निर्णय गर्न सकेको छैन ।
‘यताबाट पत्र पठाउने तयारी त भइरहेकै छ, तर त्यसको रेसपोन्स कसरी आउँछ, कहिलेबाट वार्ता सुरु गर्न सकिन्छ जस्ता विषयहरू नेतृत्व तहबाटै प्रस्टताका साथ नआएसम्म चाहिँ पत्र पठाइहाल्दैनौं,’ सरकारद्वारा गठित वार्ता टोलीका एक सदस्यले बुधबारसँग भने, ‘त्यसैले पहिले हामी उहाँहरूको नेतृत्वसँग स्पष्ट कुरा गर्ने पक्षमा छौं ।’ विप्लव समूहले मंसिर ८ गते काठमाडौंको खुलामञ्चमै आमसभा घोषणा गरेर देशभर जनपरिचालनको कार्यक्रम गर्ने तयारी गरेपछि सरकारले उसको गतिविधिलाई नजिकबाट नियालिरहेको छ ।
शान्तिपूर्ण गतिविधिमा कुनै हस्तक्षेप नगर्ने सरकारले नीति लिएका कारण विप्लव समूह पनि वार्तामा बस्न लचिलो बन्दै गएको बताइएको छ । विप्लव समूहले वार्ताबारे स्थायी समितिबाट निर्णय गरिसके पनि बाहिर प्रस्टताका साथ निर्णय सार्वजनिक नगरेका कारण भने सरकारले पनि शंकाको साथ हेरिरहेको छ । दुवैले एकअर्कालाई शंकाकै दृष्टिले हेरिरहेका कारण पनि वार्ताबारे तत्काल निर्णय हुन नसकेको बताइएको छ । खासगरी विप्लवसँगको वार्ताको राजनीतिक समितिको तयारीबारे प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नै गम्भीर चासो व्यक्त गरेका छन् । उनको पछिल्लो चासोलाई लिएर वार्ता टोलीका संंयोजक सोमप्रसाद पाण्डेसहित सदस्यहरूले प्रधानमन्त्री ओलीलाई ‘ब्रिफिङ’ गर्दै एक चरण छलफलसमेत गरेका छन् ।
सम्बन्धित समाचार
-
त्रिविमा अध्ययन बिदा दुरुपयोग: अर्बौं रकम उठ्न बाँकी
-
नेपालमा इन्धन मूल्यवृद्धि: विरोधदेखि मौनतासम्म
-
त्रिभुवन विश्वविद्यालयले मिचिएको जग्गा फिर्ता ल्याउने प्रक्रिया सुरु
-
आमाको मुख हेर्ने दिन (मातातीर्थ औंसी)
-
संविधानविपरीत भन्दै स्थानीय तहको ढुवानी कर हटाउन सरकारको आदेश
-
बिरामीलाई झट्का: अब हप्तामा २ दिन अस्पतालको ओपिडी सेवा बन्द!
-
स्वास्थ्य मन्त्रालयमा उच्च तहका कर्मचारीको व्यापक सरुवा, काज प्रणालीमा कडाइ
-
हिप–हपबाट प्रधानमन्त्रीसम्म: बालेनको यात्रा अब ‘टाइम १००’ सम्म
-
अर्बौं बजेट थन्कियो, काम सुस्त — प्रदेश सरकारमाथि प्रश्न
-
भ्रमण धेरै, परिणाम थोरै? कृषि मन्त्रालयको अन्तर्राष्ट्रिय सहभागितामाथि प्रश्नचिन्ह
-
नेपालको पहिलो आधुनिक सुरुङमार्ग सञ्चालनको अन्तिम तयारी
-
ओली र लेखकमाथि अनुसन्धान जारी, प्रहरीद्वारा भ्रामक सूचना नफैलाउन आग्रह
Leave a Reply