१७ मंसिर २०७७, बुधबार ०४:४४ बुधवार साप्ताहिक, नयाँबानेश्वर, काठमाण्डौं

हेपाहा प्रवृत्तिविरुद्ध कर्मचारीहरू रुष्ट

काठमाडौं । प्रदेश सरकारको हेपाहा प्रवृत्तिविरुद्ध निजामती छैटौं तह (अधिकृत स्तर) का कर्मचारीहरू आन्दोलनको मुडमा देखिएका छन् । देशका सबै प्रदेशमा हजारौंका संख्यामा रहेका सो तहका कर्मचारीहरूलाई अझै पनि प्रदेश सरकारले सौतेनी व्यवहार गर्दै आएको छ ।
केही वर्षअघि कर्मचारी समायोजन हुँदा वरिष्ठतम तहका सुब्बालाई एक तह बढुवा दिएर प्रदेशमा अधिकृत (छैटौं) तह दिएर पठाइएको थियो । उनीहरूलाई अधिकृत (छैटांै) तह सोसरहकै तलब र नाम÷पदसमेत दिइएको थियो । तर, प्रदेशमा गएपछि भने प्रदेश सरकारले उनीहरूलाई अधिकृतको अधिकार दिन आनाकानी गर्दै आइरहेको छ ।
केही समयअघि लुम्बिनी र बागमती प्रदेशको लोकसेवा आयोगले भने सातौं तहदेखि मात्रै अधिकृतका लागि आवेदन खुलायो । अधिकृत (छैटौं) तहकालाई अधिकृत नमान्ने प्रदेश सरकारको जिकिरअनुरूप नै अधिकृतका लागि सातौं तहदेखि मात्रै लोकसेवा खुलाएपछि त्यसविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर हुन पुगेको छ । सर्वोच्च अदालतले भने सोसम्बन्धी मुद्दा दायर भएपछि अन्तरिम आदेश दिइसकेको छ र यो प्रक्रिया अहिले रोकिन पुगेको छ ।
स्थानीय तहमा भने अधिकृत (छैटौं) लाई अधिकृतसरहको अधिकार दिइएको छ । गएको वर्ष लोकसेवा आयोगले स्थानीय तहका लागि १० हजार कर्मचारी भर्नाका लागि आवेदन खुलाएको थियो । त्यसमा अधिकृत (छैटांै) तह भनेर नै विज्ञापन खुलाइएको थियो । त्यतिबेला लोकसेवा उत्तीर्ण गरेका अधिकृत (छैटौं) तहका कर्मचारीहरू अहिले स्थानीय तहमा शाखा अधिकृतको जिम्मेवारीमा काम गर्दै आइरहेका छन् । तर, प्रदेश सरकारले भने अधिकृत (छैटौं) तहकालाई अधिकृत नमान्ने र वरिष्ठ सुब्बासरहकै व्यवहार गर्न थालेपछि भने समस्या उत्पन्न हुन पुगेको हो ।
प्रदेश सरकारले आफूहरूलाई नाम, पद र तलब दिए पनि अधिकार दिनबाट कन्जुस्याइँ गरेकोमा अधिकृत (छैटांै) तहका कर्मचारीहरू आन्दोलनको मुडमा त छन् नै, उनीहरूले प्रश्न गर्न थालेका छन्, ‘स्थानीय तहमा चाहिँ सबै अधिकार पाउने, प्रदेशमा चाहिँ किन नपाउने ?’ अहिले प्रदेशमा सो तहका करिब ६ हजारजति कर्मचारी कार्यरत छन् ।