१७ मंसिर २०७७, बुधबार ०५:०४ बुधवार साप्ताहिक, नयाँबानेश्वर, काठमाण्डौं

कस्ताले लिए उपचार खर्च ?

काठमाडौं । संघीय संसद्का सदस्यहरूलाई उपचार खर्चबापत संसद् सचिवालयले बेहोर्ने व्यवस्था छ । सरकारी अस्पतालको बिल पेस गरेमा सांसदहरूले बिलअनुसार पुरै र निजी अस्पतालको बील पेस गरे ५० प्रतिशत भुक्तानी दिने व्यवस्था छ ।
तर तथ्यांक हेर्दा सो उपचार खर्च पनि साधारण राजनीतिक जीवन भएका नेताले भन्दा पनि उद्योगी–व्यापारी, निर्माण व्यवसायी, जमिनदार सांसदहरूले नै बढी लिएको भेटिएको छ । उद्योगी–व्यासायी सांसदहरूमध्ये प्रेमप्रसाद तुलाचनले गत असार २ गते ६ हजार ३ सय १४ रुपैयाँ र धनुषामा जमिनदारी रहेका जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) का सांसद उमाशंकर अरगरियाले सोही दिन ९ हजार ६ सय ८० रुपैयाँ उपचार खर्च लिएका छन् । डेरा भाडा तिर्नसमेत धौधौ पर्ने जनप्रतिनिधिले बरु उक्त सुविधा नलिएको र राजधानीमा घरघडेरी र व्यवसाय चलाइरहेकाहरूले थोरै रकम पनि लिएको देखिन्छ ।
नेपाली कांग्रेसकी सांसद डा. डिला संग्रौलाले २०७६ भदौ ४ गते स्वास्थ्य उपचार खर्चबापत्त १ हजार ३ सय ४७ रुपैयाँ लिएको देखिन्छ । यस्तै सांसद अञ्जना विशंखेले २०७६ असोज ८ गते २ हजार २ सय २५ रुपैयाँ लिएको देखिन्छ । स्वास्थ्य उपचार खर्च लिनेमा बहालवाला र पूर्वमन्त्रीहरू पनि छन् । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री डा. शिवमाया तुम्बाहाङ्फेले गत माघ १० गते ५ हजार ८ सय ५ रुपैयाँ उपचार खर्च लिएकी छन् । त्यस्तै, पटकपटक मन्त्री बनेका नेपाली कांग्रेसका सांसद प्रकाशमान सिंहले २०७६ असोज २ गते उपचार खर्चबापत्त एक लाख ३२ हजार ७ सय ३१ रुपैयाँ लिएको देखिन्छ । गएको असोज २८ गते महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रीमा नियुक्त लिलानाथ श्रेष्ठले २१ गते ९ हजार ३ सय ७० रुपैयाँ उपचार खर्च लिएको विवरणमा उल्लेख छ । उनले त्यसअघि २०७६ असोज २८ गते ४ हजार १ सय ३०, २०७६ फागुन २७ गते ६ हजार १ सय ५८, २०७७ असार ३ गते ३ हजार ८ सय १५ रुपैयाँ लिएका थिए । उनले गत आव र चालु आवको तीन महिनामा कुल २३ हजार ४ सय ७३ रुपैयाँ उपचार खर्च लिएका छन् । झापा–४ बाट निर्वाचित सांसद लालप्रसाद (एलपी) सावाँ लिम्बूले २०७६ भदौ १३ गते १८ हजार ८ सय ७९ रुपैयाँ उपचार खर्च लिएको विवरणमा उल्लेख छ । उनी वैदेशिक रोजगार व्यावसायी महासंघका पूर्वकेन्द्रीय अध्यक्ष तथा मेनपावर व्यवसायी हुन् ।
आफैंसँग प्रशस्त सम्पत्ति भएकाहरूलाई त्यो सुविधाबाट वञ्चित गर्दा पनि हुने मत पछिल्लो समय आएको छ । हजार, बाह्र सयको समेत सुविधा पाइन्छ भने किन नलिने भनेर बिल पेस गर्ने प्रचालन बढेको सचिवालयका कर्मचारीहरू बताउँछन् ।