१५ पुष २०७७, बुधबार ०५:३० बुधवार साप्ताहिक, नयाँबानेश्वर, काठमाण्डौं

फैसला नहुँदा लाखौं विद्यार्थी अन्योलग्रस्त

काठमाडौं । करिब दुई महिनाअघि नै सर्वोच्च अदालतले कक्षा १, ११ र १२ को नयाँ पाठ्यक्रम ‘कार्यान्वयन नगर्नू’ भनेर अन्तरिम आदेश दिएसँगै लाखौं विद्यार्थीको पठनपाठनमा अन्योल छाउन पुगेको छ । अहिले पढाइ चलिरहेको कक्षा ११ का विद्यार्थी धेरै प्रभावित भएका छन् । गएको असोज २८ गते नयाँ पाठ्यक्रम कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चमा रिट परेको थियो ।
असोज २८ गते सर्वोच्च अदालतमा रिट परेपछि पहिलोपटक कात्तिक १९ गते सुनुवाइ भएको थियो । न्यायाधीश पुरुषोत्तम भण्डारीको एकल इजलासले ‘नयाँ पाठ्यक्रमलाई कार्यान्वयन नगरी यथास्थितिमा राख्नू’ भनी अन्तरिम आदेश दिएको थियो । सो रिटमाथि अस्ति सोमबार पेसी तोकिएकोमा सो दिनको पेसी स्थगित गरी पुस २० गतेलाई तोकिएको छ ।
सर्वोच्च अदालतले पटकपटक पेसी स्थगित गर्दा लाखौं विद्यार्थीको पठनपाठन प्रभावित बन्न पुगेको छ । यसबाट कक्षा ११ का करिब ४ लाख ६० हजारजति विद्यार्थी प्रभावित बनेका छन् । अदालतमा रिट परे पनि काठमाडौं उपत्यकाका निजी विद्यालयहरूले भने सोही पाठ्यक्रमलाई आधार मानेर अनलाइन कक्षामार्फत पठनपाठन गर्दै आएका छन् । तर, काठमाडौं उपत्यकाका सार्वजनिक कलेजहरूका साथै उपत्यकाबाहिरका कलेजहरूले भने अझैसम्म पठनपाठन सुचारु गरेका छैनन् ।
सरकारले हरेक १० वर्षमा नयाँ पाठ्यक्रम लागु गर्ने र हरेक पाँच वर्षमा त्यसको रिभ्यु गर्ने कार्य गर्दै आएको छ । कक्षा १, ११ र १२ को नयाँ पाठ्यक्रम त्यही आधारमा पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले २०७६ सालमै स्वीकृत गरेर ल्याएको हो । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले भने गएको असोज ३ गते एउटा सूचना जारी गरेर नयाँ पाठ्यक्रम लागु गर्न निर्देशन दिएको थियो । मन्त्रालयले स्थानीय तहहरूलाई परिपत्र जारी गर्दै नयाँ पाठ्यक्रमअनुरूप अध्ययन, अध्यापन गराउन निर्देशानात्मक सूचना जारी गरेको थियो ।
निजी विद्यालयहरूले भने पाठ्यक्रम आएदेखि नै कक्षा ११ मा गणित विषयलाई अनिवार्य गरिनुपर्ने माग राख्दै आएको थियो । त्यस्तै, नयाँ पाठ्यक्रम ल्याउँदा सातवटा विषय राखिए पनि निजी विद्यालयका सञ्चालकहरूको विरोधका कारण ६ वटामा झारिएको थियो । नयाँ पाठ्यक्रम ल्याइँदा जीवनपयोगी शिक्षा र सामाजिक शिक्षा गरी दुई बेग्लाबेग्लै विषय राखिएका थिए । तर, निजी विद्यालयका सञ्चालकहरूको विरोधपछि भने यी दुई विषयलाई गाभेर ‘जीवनपयोगी सामाजिक शिक्षा’ ल्याउन विकास केन्द्र सहमत भएको थियो ।