के हुन्छन् प्रदेश सरकार ?
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतको फैसलाले पूर्वएमाले र पूर्वमाओवादी केन्द्रलाई आआफ्नै घरमा फर्काइदिएपछि अब यी दुई पार्टीको एकतापछि बनेका प्रदेश सरकारहरू के हुन्छन् भन्ने चासो सर्वत्र छ । दुई पार्टी अलगअलग भएको अवस्थामा प्रदेश १ र वागमती प्रदेशमा एमालेको एकल बहुमत भएकाले त्यहाँका सरकार सुरक्षित बनेका छन् । तर, गण्डकी, लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार ‘रेड जोन’ मा परेका छन् ।
‘रेड जोन’ मा परेका ती प्रदेशको सरकारको भविष्य पनि संघीय सरकारमा आउने फेरबदलमा निर्भर हुने बताइन्छ । आगामी दिनमा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले भविष्य जुन बाटोमा अघि बढ्छ प्रदेश सरकारले पनि त्यही बाटो समात्ने देखिन्छ । माओवादी, कांग्रेस र राजपा मिले ओली नेतृत्वको सरकार ढाल्ने र नयाँ सरकार बनाउने परिस्थिति बन्यो भने प्रदेशमा माओवादीलाई सबैभन्दा ठूलो घाटा हुने देखिन्छ । किनभने, माओवादीको मुख्यमन्त्री रहेका कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार ढल्ने अवस्था छ । ४० सांसद रहेको कर्णाली प्रदेशमा एमालेका १९, माओवादीका १३, कांग्रेसका ६ र राप्रपाका १ सांसद छन् । यहाँ एमालेलाई एकल सरकार बनाउन १ सांसद मात्र चाहिन्छ । तर, माओवादी र कांग्रेस मिल्दा पनि आवश्यक संख्या पुग्दैन । सुदूरपश्चिम प्रदेशको अवस्था पनि उस्तै छ । ५३ सांसद रहेको यो प्रदेशमा एमालेका मात्र २५ सांसद छन् । एमालेलाई मात्र सरकार बनाउन दुई सांसद मात्र पुग्दैनन् । तर माओवादीका लागि १३ सांसद पुग्दैनन् ।
माओवादी, कांग्रेस र राजपा मिलेमा एमालेले लुम्बिनी प्रदेश भने गुमाउनुपर्ने देखिन्छ । यहाँ एमालेका ४१, माओवादीका २०, कांग्रेसका १९ र राजपाका ६ सांसद छन् । तीन पार्टीका गरी ४५ सांसद छन् । जुन सरकार गठनका लागि बहुमत हो । एमाले एक्लैका लागि भने ३ सांसद अपुग हुन्छन् ।
प्रदेश १ र बाग्मती प्रदेश सरकार त हिजोभन्दा झन् बलियो बनेका छन् । यी दुवैमा एमालेको एकल बहुमत छ । हिजो एमालेभित्र दुई समूह हुँदा यहाँका मुख्यमन्त्रीलाई सरकार जोगाउन हम्मे परेको थियो । दुवै प्रदेशमा मुख्यमन्त्रीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव समेत पेस भएको थियो । तर, सरकार ढल्ने भएकाले संसद बैठक धकेलिँदै आएको थियो ।
तर, केन्द्रमा नयाँ परिस्थितिमा पुनः वाम गठबन्धनकै सरकार बनेका अहिलेका प्रदेश सरकारलाई सबैभन्दा कम्फर्ट हुने देखिन्छ । एमाले र माओवादीकै सरकार केन्द्रमा भएका सबै प्रदेशका अहिलेका सरकार सुरक्षित रहने देखिन्छ ।
सम्बन्धित समाचार
-
त्रिविमा अध्ययन बिदा दुरुपयोग: अर्बौं रकम उठ्न बाँकी
-
नेपालमा इन्धन मूल्यवृद्धि: विरोधदेखि मौनतासम्म
-
त्रिभुवन विश्वविद्यालयले मिचिएको जग्गा फिर्ता ल्याउने प्रक्रिया सुरु
-
आमाको मुख हेर्ने दिन (मातातीर्थ औंसी)
-
संविधानविपरीत भन्दै स्थानीय तहको ढुवानी कर हटाउन सरकारको आदेश
-
बिरामीलाई झट्का: अब हप्तामा २ दिन अस्पतालको ओपिडी सेवा बन्द!
-
स्वास्थ्य मन्त्रालयमा उच्च तहका कर्मचारीको व्यापक सरुवा, काज प्रणालीमा कडाइ
-
हिप–हपबाट प्रधानमन्त्रीसम्म: बालेनको यात्रा अब ‘टाइम १००’ सम्म
-
अर्बौं बजेट थन्कियो, काम सुस्त — प्रदेश सरकारमाथि प्रश्न
-
भ्रमण धेरै, परिणाम थोरै? कृषि मन्त्रालयको अन्तर्राष्ट्रिय सहभागितामाथि प्रश्नचिन्ह
-
नेपालको पहिलो आधुनिक सुरुङमार्ग सञ्चालनको अन्तिम तयारी
-
ओली र लेखकमाथि अनुसन्धान जारी, प्रहरीद्वारा भ्रामक सूचना नफैलाउन आग्रह
Leave a Reply