मध्यपुरका मेयरको दादागिरी रोकिएन
काठमाडौं । भक्तपुर मध्यपुर थिमी नगरपालिकाका मेयर मदनसुन्दर श्रेष्ठको दादागिरीले सीमा नाघेको छ । सुरुवातदेखि नै विवादमा आएका उनले पछिल्लोपटक केही बस्ती जबर्जस्ती विस्थापन गर्न खोजेपछि विवादमा परेका हुन् । मेयर श्रेष्ठ उक्त नगरपालिकाअन्तर्गतका केही क्षेत्रमा जनताको घर बनिसकेको स्थानमा बस्तीको प्लानिङ रोक्का गरेको सूचना जारी गर्न लगाएका छन् । गोरखापत्र दैनिकमा सूचना प्रकाशित गरेर नगरको बस्ती योजनाअन्तर्गत उल्लिखित क्षेत्रमा जग्गा प्लानिङ गर्न रोकिएको हो ।
स्थानीयहरूले आफ्नो घर बनिसकेको भन्दै यथावत् कायम राख्न ज्ञापनपत्र पेस गर्दा पनि उनले कुनै सुनुवाइ नगरेको बताइएको छ । उनले त्यस नगरपालिकाअन्तर्गत कालाडोल क्षेत्र, बुढाथोकी गाउँ, कोला फाँट, राधेराधे, कुन्डोल हाडोल र मनोहरा नीलबाराही क्षेत्रको केही भाग स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ र नगरपालिकाको बस्ती विकास तथा जग्गा एकीकरणसम्बन्धी ऐन, २०७७ अनुरूप कित्ताकाट, भौतिक संरचना नर्माण तथा फेरबदल र हक हस्तान्तरणमा रोक लगाएपछि स्थानीयलाई निकै समस्या परेको हो ।
बैंकबाट ऋण लिएर घर बनाएकाहरूको २०औं वर्षदेखिको किस्ता तिर्ने तथा रोक्का फुकुवा हुन नसकेको सन्दर्भमा नगरको उक्त रोकावटले धेरै स्थानीयको उठिबास लाग्ने सम्भावना बढेको भन्दै उनीहरू संघर्षरत छन् । उनीहरूले नगरपालिकाले आफ्नो माग सुनुवाइ नगरे थप कडा कदम चाल्ने चेतावनी दिएका छन् । सो ज्ञापनपत्रमा हस्ताक्षर गर्नेहरू करिब एक हजारजना भइसकेको बताइन्छ । जसको अगुवाइ पुरुषोत्तम खड्का, रघुनाथ खड्का, सुभाष खड्कालगायतले गरेका छन् । यो संघर्ष अभियानमा एक हजार घरपरिवारले साथ दिएका छन् । उनीहरूले नगरका मेयरलाई दिइको ज्ञापनपत्रको बोधार्थ वडा ६ र ९ को कार्यालय, जिल्ला प्रशासन कार्यालय र महानगरीय प्रहरी परिसर भक्तपुरलाई दिएका छन् ।
ज्ञापनपत्रसहित ध्यानाकर्षण गराउनेहरूले आफूहरू विकासविरोधी नभएको तर नगरपालिकाले विस्तृत परियोजना र स्थानीयले पाउने सेवा सुविधा किटान र सहमति गरेपछि मात्र यसतर्फ कदम चाल्नुपर्ने माग गरेका छन् । अन्यथा, संविधानले नै व्यवस्था गरेको व्यक्तिको सम्पत्तिको हकविरुद्ध हुन जाने उनीहरूको जिकिर छ । आफ्नो पैत्रिक सम्पत्ति उपभोग गर्नबाट वञ्चित गराइने काम संविधानविपरीत हुन जाने भन्दै आफूहरूको माग बेलैमा सुनुवाइ नगरे त्यसबाट उत्पन्न हुन सक्ने परिस्थितिको जिम्मेवारी पनि नगरपालिका र मेयर मदनसुन्दर श्रेष्ठले लिनुपर्ने स्थानीय रघुनाथ खड्काले जानकारी दिए ।
सम्बन्धित समाचार
-
त्रिविमा अध्ययन बिदा दुरुपयोग: अर्बौं रकम उठ्न बाँकी
-
नेपालमा इन्धन मूल्यवृद्धि: विरोधदेखि मौनतासम्म
-
त्रिभुवन विश्वविद्यालयले मिचिएको जग्गा फिर्ता ल्याउने प्रक्रिया सुरु
-
आमाको मुख हेर्ने दिन (मातातीर्थ औंसी)
-
संविधानविपरीत भन्दै स्थानीय तहको ढुवानी कर हटाउन सरकारको आदेश
-
बिरामीलाई झट्का: अब हप्तामा २ दिन अस्पतालको ओपिडी सेवा बन्द!
-
स्वास्थ्य मन्त्रालयमा उच्च तहका कर्मचारीको व्यापक सरुवा, काज प्रणालीमा कडाइ
-
हिप–हपबाट प्रधानमन्त्रीसम्म: बालेनको यात्रा अब ‘टाइम १००’ सम्म
-
अर्बौं बजेट थन्कियो, काम सुस्त — प्रदेश सरकारमाथि प्रश्न
-
भ्रमण धेरै, परिणाम थोरै? कृषि मन्त्रालयको अन्तर्राष्ट्रिय सहभागितामाथि प्रश्नचिन्ह
-
नेपालको पहिलो आधुनिक सुरुङमार्ग सञ्चालनको अन्तिम तयारी
-
ओली र लेखकमाथि अनुसन्धान जारी, प्रहरीद्वारा भ्रामक सूचना नफैलाउन आग्रह
Leave a Reply