कोषमा अजितको मनपरी
काठमाडौं । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको मिटर रिडरबाट ‘पदोन्नति’ भएर लुम्बिनी विकास कोषको सदस्य–सचिवमा नियुक्त भएका अजितमान तामाङले कोषभित्र मनपरी काम गरिरहेका छन् । एनेकपा (माओवादी) सरकारमा रहेको बेला सदस्य–सचिव नियुक्त भएका तामाङले कोषलाई आफ्नो इच्छाअनुरूप चलाउन चाहेपछि अहिले उनको आलोचना भइरहेको छ ।
कोषलाई पुख्र्यौली सम्पत्तिजस्तै चलाउन थालेपछि तामाङको कार्यशैलीमा नै प्रश्नचिह्न उठ्न पुगेको हो । उनले कोषमा उपसचिवसरहको दरबन्दीमा सरकारले पठाएको खगेश्वर अधिकारीलाई हाजिर हुन नदिएर वितण्डा मच्चाएका थिए । कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालय, बुटवलबाट कोषमा काजमा सरुवा भएर गएका अधिकारीलाई उनले लामो समयसम्म हाजिर नै हुन दिएनन् । अधिकारीलाई बिनाकारण उनले हाजिर नगराएको बताइन्छ । सरकारले नै काजमा पठाएको कर्मचारीलाई हाजिर हुन नदिएपछि कोषको सञ्चालक समितिको बैठकमा नै सोबारे कुरा उठेको थियो । तामाङले अधिकारीलाई हाजिर गर्न नदिएपछि संस्कति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका सचिवले नै उनलाई फोन गरेर ‘हाजिर गर्नबाट नरोक्नुस्, त्यसले काममा समस्या उत्पन्न हुन्छ’ भनेर सम्झाएका थिए । तर, सचिवले सम्झाउँदा पनि तामाङले कुनै टेरपुच्छर नलाएको बताइन्छ । अधिकारीलाई हाजिर हुन नदिएपछि अर्का उपसचिव रामबहादुर केसीलाई काजमा पठाएको थियो । उनलाई भने तामाङले हाजिर गर्न दिएका थिए । एउटा उपसचिवलाई हाजिर गर्न दिने र अर्कोलाई नदिने उनको शैलीप्रति बोर्डका सदस्यहरूले नै विरोध जनाएका थिए ।
लुम्बिनी क्षेत्रको समग्र विकास गर्ने, गुरुयोजना तयार पार्नेजस्ता महत्त्वपूर्ण कामको जिम्मेवारी पाएको कोषमा करोडौं बजेट रहेको छ । तर, सदस्य–सचिव तामाङले कोषको लेखा–प्रमुखमा कुनै पनि व्यक्तिलाई नियुक्त नगरी कम्प्युटर अप्रेटर भीम बस्नेतलाई लेखा प्रमुखको जिम्मेवारी दिएका थिए । आफ्नो विश्वासिलो पात्र बस्नेतलाई उनले एक वर्षसम्म लेखा प्रमुख बनाएर कोषको रकम हिनामिना गरेको बताइन्छ । सदस्य–सचिव तामाङ र कम्प्युटर अप्रेटर बस्नेत मिलेर कोषको रकम दुरुपयोग गरेको कुरा बोर्डको बैठकमा समेत उठेको थियो ।
तामाङले कोषलाई दुहुनो गाई बनाइरहे पनि उनलाई सरकारले अहिलेसम्म हटाउन सकेको छैन । तामाङको कार्यशैलीलाई लिएर कोषभित्र र बाहिरसमेत विरोध भइरहे पनि उनलाई हटाएर नयाँ सदस्य–सचिव नियुक्त गर्नतिर मन्त्रालयले समेत चासो नदिनुलाई रहस्यको रूपमा हेर्न थालिएको छ ।
सम्बन्धित समाचार
-
आज बस्दै दस संसदीय समितिका बैठक : बजेट, मानवअधिकार र पूर्वाधारमा छलफल हुने
-
सार्वजनिक यातायातमा ‘ब्रेक’ : सरकारले नयाँ सवारी दर्ता तत्काल रोकेको किन ?
-
मीमबाट आन्दोलनसम्म : भारतमा “कक्रोच जनता पार्टी” कसरी बन्यो ठूलो ट्रेन्ड ?
-
‘डाबर मह’ गुणस्तरहीन ठहर, बजारबाट फिर्ता गर्न निर्देशन
-
प्लेकार्ड र अभद्र व्यवहारले संसद अवरुद्ध — सभामुखको कडा चेतावनी श्रम शक्ति पार्टीलाई
-
खानेपानीमा कर लगाउने सरकारी निर्णयविरुद्ध प्रदर्शन
-
प्रतिनिधिसभामा हर्क साम्पाङको प्रदर्शन, बालेनमाथि जवाफदेहिताको माग
-
वर्षा लागेपछि बीपी राजमार्गमा सास्ती : बाढीले सडकसँगै करोडौँ रकम पनि बगाउँदै
-
प्रधानमन्त्री बालेनले बोलाए विशेष मन्त्रिपरिषद् बैठक
-
देशभर लागूऔषध तस्करीविरुद्ध प्रहरीको निगरानी कडा
-
बुटवलमा तालिम, परीक्षण र उद्योगी अन्तरक्रिया एकसाथ
-
११औँ महाधिवेशनपछि पहिलो ठूलो जिम्मेवारी बाँडफाँट गर्दै एमाले
Leave a Reply