२९ भाद्र २०७३, बुधबार ०५:०५ बुधवार साप्ताहिक, नयाँबानेश्वर, काठमाण्डौं

बाफियामा फेरि चलखेल

काठमाडौं । तीव्र विवाद भएपछि पूर्ववर्ती सरकारका अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले अर्थ समितिमा फिर्ता पठाएका बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन (बाफिया) लाई आफ्नो स्वार्थअनुरूप ल्याउन बैंकर्ससमेत रहेका केही सांसदहरूले भित्रभित्रै चलखेल गरिरहेको बुझिएको छ । विवाद बढेपछि पूर्वअर्थमन्त्री पौडेलले पुनः छलफलका लागि अर्थ समितिमा पठाइएको उक्त ऐनमाथि अहिलेसम्म कुनै छलफल हुन सकिरहेको छैन ।

करिब तीन महिनाअघि संसद्को उपसमितिले सो ऐनलाई अन्तिम टुंगो लगाएर अर्थ समितिमा पठाएको थियो । तर, अर्थ समितिले स्वीकृतिका लागि सदनमा पेस गरे पनि अधिकांश सांसदले विरोध जनाएपछि तत्कालीन अर्थमन्त्रीले पुनः अर्थ समितिमै छलफलका लागि पठाएको हो । त्यसो त ऐनबारे लेखा समिति र उपसमितिबीचमै पनि विवाद भएको थियो । उपसमितिले आफूले टुंग्याएर पठाएको ऐनमा हेरफेर गर्न नहुने अडान राखेको थियो । यसबीचमा व्यवस्थापिका–संसद्ले राष्ट्र बैंक ऐन र बैंकिङ कसुर सजाय ऐन पारित गरे पनि अर्थ समितिले छलफलका लागि कुनै चासो नदिएको हुँदा बाफिया भने अझै सदनमा पेस हुन सकेको छैन ।

अर्थ समितिका सदस्य केदार सञ्जेल भने केही दिनभित्रै अर्थ समितिले सो ऐन टुंग्याउने बताउँछन् । उनले भने– ‘बाफियालाई अर्थ समितिले टुंग्याउने तयारी गरिरहेको छ । हामी मुलुकको अर्थतन्त्रलाई बचाउन हामी चिन्तित छौं र बैंकिङ प्रणालीलाई मर्यादित तुल्याउन तत्पर रहेका छौं । त्यसैले, यो ऐन चाँडै नै आउँछ ।’

अर्थ समितिलाई भने बैंकर्ससमेत रहेका केही सीमित सांसदहरूले दबाब दिइरहेको हुँदा ऐन आउनुमा ढिलाइ भइरहेको बताइन्छ । सो ऐनलाई बैंकर्सहरूले आफूअनुकूल ल्याउन चाहेका थिए । उनीहरूले बैंकका अध्यक्ष र सञ्चालकहरूको कार्यकालको सीमा हटाउनुका साथै सञ्चालक र कार्यकारी अधिकृतको समयावधि चार वर्षलाई बढाएर पाँच वर्ष पु¥याएका थिए । त्यस्तै, प्राथमिक सेयर निष्कासनमा बैंकका कर्मचारीहरूलाई सेयर हिस्सा छुट्ट्याउनुका साथै संस्थापक परिमार्जन गर्ने अवधि १० वर्षबाट घटाएर सात वर्षमा झारिएको थियो । उक्त ऐन आउँदा सर्वसाधारणको निक्षेप डुब्ने र सिंगो बैंकिङ क्षेत्र नै तहसनहस हुने देखिएपछि संशोधित ऐनलाई पारित नगरी छलफलका लागि पुनः अर्थ समितिमा पठाइएको थियो ।

बैंकर्सहरूले आफ्नो स्वार्थअनुरूप ऐन ल्याउन प्रयत्न गरेको हुँदा राष्ट्र बैंकले तीव्र रूपमा विरोध जनाएको थियो । तर, लामो समय बितिसक्दा पनि ऐनमाथि छलफल नहुनुले विभिन्न आशंकाहरू उत्पन्न गरेको छ । सो ऐनलाई आफूअनुकूल ल्याउन केही सांसद, बैंकर्सहरूले भित्रभित्रै खेलिरहेको हुँदा पनि आशंका उत्पन्न भएको बताइन्छ ।